IPSEF ने दिया देय महंगाई भत्ते का तत्काल भुगतान करने का आदेश
भत्तों का भी भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।
लखनऊ: इंडियन पब्लिक सर्विस इंप्लाइज फेडरेशन (इप्सेफ) के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी मिश्र एवं महामंत्री प्रेमचंद्र ने समस्त प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को पत्र भेजकर मांग की है कि एक जनवरी से देय महंगाई भत्ते कि किस्त का तत्काल भुगतान करने का आदेश जारी किया जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खेद व्यक्त किया है कि कोविड-19 की महामारी मे किए गए डीए फ्रिज एवं वेतन में की गई कटौती तथा रोके गए भत्तों का भी भुगतान नहीं हो रहा है, जिससे कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।
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वहीं, महामंत्री प्रेमचंद्र ने कहा है कि आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा के लिए कोई नीति नहीं बनाई गई जिससे उनका आर्थिक एवं सामाजिक शोषण हो रहा है। पेट पालने के लिए कभी-कभी विवश होकर गलत काम भी करना पड़ता है। कहावत है कि भूखा क्या नहीं करता है। राष्ट्रीय सचिव अतुल मिश्र एवं उपाध्यक्ष शशि कुमार मिश्र ने मांग की है कि वेतन समिति के निर्णय में कैडर रिव्यू मामले भी लंबित हैं। इससे सातवें वेतन आयोग का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि अपेक्षा को देखते हुए इप्सेफ की नई दिल्ली में 18 जून की बैठक में आंदोलन करने का भी निर्णय हो सकता है क्योंकि देश भर का कर्मचारी भीषण महंगाई से त्रस्त है।
