योगी सरकार का फैसला हर ग्राम पंचायत में बनेंगे ग्राम सचिवालय, जनसंख्या नीति को मिली मंजूरी

उत्तरप्रदेश में हर ग्राम पंचायत में ग्राम सचिवालय में भवन बनाया जाएगा और प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक कम सहायक अकाउंटेंट को नियुक्त किया जाएगा। इससे करीब 58,189 हजार से अधिक यूपी के लोगों को नौकरी मिलेगी ।

सीएम योगी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। इन पर होने वाले खर्च को वित्त आयोग, मनरेगा, ग्राम निधि एवं योजनाओं के प्रशासनिक मद में खर्च किया जाएगा।

यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तरप्रदेश में 58,189 ग्राम पंचायत हैं। लेकिन यूपी में अभी तक ग्राम पंचायतें अपना कार्यालय स्थापित कर इसे व्यवस्थित रूप से चलाने में असमर्थ रही हैं। उन्होंने बताया कि 33,577 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन पूर्व से बने हैं तथा 24,617 पंचायत घर निर्माणाधीन हैं। इन पंचायत भवनों में आवश्यकतानुसार मरम्मत व विस्तार किया जा रही है।

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प्रदेश प्रवक्ता ने बताया कि पंचायत कार्यालय को सुसज्जित करने के लिए लगभग 1.75 लाख रुपये की मंजूर किए जाएंगे। पंचायत कार्यालय में जनसेवा केन्द्र की स्थापना की जायेगी। बीसी सखी के लिए जगह उपलब्ध करायी जाएगी।

पंचायत कार्यालय में विभिन्न योजनाओं,स्रोतों से प्राप्त होने वाली रुपए का विवरण, जारी आदेश, BPL परिवारों की सूची, विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभार्थियों की सूची, जन्म-मृत्यु पंजीकरण प्रपत्र, ग्राम पंचायत के आय-व्यय से संबंधित पुस्तिका भी उपलब्ध होगी।

उन्होंने बताया कि इसी प्रकार 58,189 ग्राम पंचायतों में करीब 16,000 ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम्य विकास अधिकारी के पद सृजित हैं इनके सापेक्ष लगभग 10,000 कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि पंचायत के कामकाज को व्यवस्थित करने और ग्रामीण जनता की मदद के लिए हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत सहायक कम सहायक एकाउंटेंट की मानदेय पर नौकरी दी जाएगी।

उन्हें प्रत्येक महीने छह हजार रुपये मानदेय दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने ग्राम पंचायतों में ग्रामीण सचिवालय की स्थापना के लिए जारी शासनादेश में कोई भी परिवर्तन सीएम की अनुमोदन से करने का भी प्रस्ताव पारित किया है।