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मानसून सत्र: तीसरे दिन की शुरुवात भी हो सकती है विपक्ष के हंगामे के साथ

आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामें के आसार हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन, पेगासस जासूसी कांड और महंगाई के मुद्दे पर लगातार दो दिन संसद की कार्यवाही बाधित हुई है।

नई दिल्ली। बृहस्पतवार यानि आज संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन शुरू होगा। बीते दो दिन सांसद में विपक्षी दलों ने जैम कर हंगामे के साथ सदन की शुरुवात हुई है। इसी कर्म में आगे बढ़ते हुए आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामें के आसार हैं। कृषि कानून विरोधी आंदोलन, पेगासस जासूसी कांड और महंगाई के मुद्दे पर लगातार दो दिन संसद की कार्यवाही बाधित हुई है। मंगलवार को हालांकि राज्यसभा में कोरोना पर बहस हुई। बुधवार को बकरीद के कारण संसद की कार्यवाही नहीं चली थी। संसद के दोनों सदनों की मानसून सत्र कार्यवाही आज सुबह 11 बजे दोबारा शुरू होगी।

Updates:

कांग्रेस के सांसद मनिकम टैगोर ने किसान विरोधी विधेयक के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बारे में चर्चा के मुद्दे पर सदन को स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया है और केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेने के लिए कहा है।

भाकपा के सांसद बिनॉय विश्वम ने राज्यसभा में स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार के ऑक्सीजन वाले जवाब के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस पेश किया।

लम्बे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन के मुद्दे पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रताप सिंह बाजवा ने नियम 267 के तहत निलंबन का नोटिस दिया है।

कांग्रेस लोकसभा सांसद मनीष तिवारी ने पेगासस जासूसी मुद्दे पर सदन में स्थगन प्रस्ताव नोटिस पेश किया है।

वहीँ, काफी समय से बवाल मचाये जासूसी कांड पर आज राज्यसभा में आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव अपना बयान देंगे।

किसानों और जासूसी कांड के मसले पर लोकसभा में आज एक बार फिर बवाल होने की संभावना है। सदन की कार्यवाही शुरू होने के पहले संसद परिसर में कृषि क़ानूनों को लेकर विपक्ष प्रदर्शन कर सकता है। सदन में भी इन दोनों विषयों पर ज़बरदस्त हंगामा हो सकता है। जहां तक सरकारी एजेंडा का सवाल है तो लोकसभा में आज आवश्यक रक्षा सेवा बिल पेश किए जाने की सम्भावना है। बिल को अध्यादेश के बदले पेश किया जाएगा और इसमें आयुध कारखानों में हड़ताल करने पर 2 साल तक जेल की सज़ा का प्रावधान है।

लोकसभा पेश किए जाने वाले विधेयक

अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021

आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक, 2021

विचार और पारित करने के लिए विधेयक

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्थान,

फैक्टरिंग रेगुलेशन (संशोधन) विधेयक, 2020

उद्यमिता और प्रबंधन विधेयक, 2021

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