
उत्तराखंड: धामी सरकार जून में पेश करेगी बजट, जनता से सुझाव लेने का सिलसिला जारी…
यह सिलसिला अगले कुछ हफ्तों तक चलता रहेगा इसके बाद ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव भी सरकार के पास पहुंच रहे हैं।
उत्तराखंड: उत्तराखंड(uttarakhand) में जून में पेश होने वाले बजट(budget) को लेकर धामी सरकार और वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विभिन्न वर्गों से सुझाव लेने आरंभ कर दिए। बता दें कि धामी सरकार (dhami sarkaar)के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने नैनीताल(nainital) में भावी बजट को लेकर जनता से राय मांगी और इसी तरह आप देहरादून( dehradoon) में भी लोगों से सुझाव मांगे जा रहे हैं यह सिलसिला अगले कुछ हफ्तों तक चलता रहेगा, ऑनलाइन और ऑफलाइन सुझाव भी सरकार के पास पहुंच रहे हैं।
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बता दें कि जून में पेश होने वाले बजट के लिए ढाणी सरकार ने जनता के आ रहे सुझावों के बीच उन चुनौतियों का भी ख्याल रखना है जो बजट के लिए बहुत जरूरी है राजस्व घाटे की भरपाई कर के 15वें वित्त आयोग ने राज्य को बहुत बड़ी राहत दी है। इससे राज्य सरकार को 5 साल के लिए 28147 करोड़ मिलेंगे।
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आपको बता दें कि 2122 में पहली किस्त के रूप में केंद्र सरकार ने 7772 करोड़, दूसरी किस्त में खट्टर 7137 करोड, तीसरी 6223, चौथी 49 सोलह तथा पांचवें और आखिरी 2099 करोड़ की किस राज्य सरकार को प्राप्त होगी।
आपको बता दें कि उत्तराखंड अपर मुख्य सचिव आनंद वर्धन का कहना है कि केंद्र सरकार से जीएसटी पर पुट मुआवजा जारी रखने का अनुरोध किया है वहीं सूत्रों का मानना है कि यदि केंद्र मुआवजा देने से इनकार करता है तो राज्य सरकार को सालाना करीब 5000 करोड़ का नुकसान होगा।
इतना ही नहीं सरकार के सामने खर्चे संभालने की भी चुनौती है वेतन और पेंशन का खर्च बढ़ रहा है वेतन खर्च की सालाना 8% और pension खर्च 7% वृद्धि दर है नए पर 8% ब्याज दर का भुगतान अलग से है इसे काबू में लाना सरकार के लिए काफी चुनौतीपूर्ण है।