उत्तराखंड : कोरोना के चलते आगामी चार धाम यात्रा रद्द, अपने तय समय पर खुलेंगे कपाट
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सीएम तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को चारधाम यात्रा स्थगित करने की घोषणा की है. उन्होंने कहा है कि कपाट खुलेंगे और सिर्फ पूजा अर्चना होगी. तीरथ सिंह ने कहा कि कोविड के हालात में यात्रा संभव नहीं है. आपको बता दें कि आगामी 14 मई को यमुनोत्री मंदिर के कपाट खुलने के साथ चार धाम यात्रा शुरू होनी थी. पिछले साल भी उत्तराखंड सरकार ने कोरोना महामारी के चलते चार धाम यात्रा को मई में रोक दिया था. इसके बाद राज्य सरकार ने 1 जुलाई से श्रद्धालुओं के लिए चार धाम यात्रा शुरू की थी. जुलाई के अंतिम सप्ताह में राज्य सरकार ने कुछ शर्तों के साथ अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं को चार धाम यात्रा पर आने की अनुमति दी थी.
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चारधाम यात्रा स्थगित होने के फैसले के बाद होटल बुकिंग्स का कैंसिल होना तय माना जा रहा है, जो श्रद्धालुओं ने चारधाम को लेकर करवाई हैं. इनमें गढ़वाल मंडल विकास निगम समेत प्राइवेट होटल्स की बुकिंग भी शामिल हैं. इस साल जनवरी से मार्च तक के हालात को देखते हुए लोगों को उम्मीद थी कि चारधाम बेरोकटोक होगी, लेकिन अप्रैल में बढ़े कोरोना के मामलों ने साल 2020 की तरह इस बार भी शुरुआत में ही कैंसिल कर दिया.
देवस्थानम बोर्ड के मीडिया प्रभारी डॉ.हरीश गौड़ ने बताया कि मई में शुरू होने वाली चारधाम यात्रा को लेकर सरकार की फैसला लिया गया है। आज गुरुवार को उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद के सभागार में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज की अध्यक्षता में बैठक की गई।
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इसमें देवस्थानम बोर्ड के सीईओ रविनाथ रमन, अपर सचिव पर्यटन जुगल किशोर पंत, बोर्ड के अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी बीडी सिंह, अपर निदेेशक विवेक चौहान के अलावा चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के डीएम व एसपी भी मौजूद रहे।
इस दिन से शुरू होगी चारधाम यात्रा
केदारनाथ धाम के कपाट 17 मई को मेष लग्न में सुबह पांच बजे खोले जाएंगे। भगवान बद्री विशाल के कपाट श्रद्धालुओं के लिए 18 मई प्रातः 4:15 पर खोल दिए जाएंगे। गाडू घड़ा यात्रा 29 अप्रैल को सुनिश्चित की गई है। श्री गंगोत्री धाम व यमनोत्री धाम के कपाट 14 मई को खोले जाएंगे।
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने चारधाम यात्रा के लिए दो करोड़ रुपये की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी। चारधाम यात्रा व्यवस्था के लिए आयुक्त, गढ़वाल मंडल को दो करोड़ रुपये की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की थी।
