दिल्ली सरकार में विधायकों के वेतन बढ़ोत्तरी प्रस्ताव को गृह मंत्रालय से मिली मंजूरी
नई दिल्ली : केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार दिल्ली की आप सरकार ने मंगलवार को विधायकों के वेतन और भत्तों में 66% वृद्धि को मंजूरी दे दी। दिल्ली के विधायकों को अब 12 हजार की जगह 30 हजार रुपये प्रत्येक माह वेतन के रूप में मिलेंगे।
इसके साथ ही विधायकों को मिलने वाले तमाम भत्तों को जोड़ा जाए तो अब 54 हजार की जगह विधायकों को 90 हजार रुपये हर महीने दिया जाएगा। जबकि, दिल्ली सरकार ने दावा किया है कि देश में सबसे कम वेतन दिल्ली के विधायकों को मिल रहा है और 10 सालों से उनका वेतन भी नहीं बढ़ा है।
केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के विधायकों को दूसरे राज्यों के विधायकों के बराबर 54,000 रुपये वेतन देने का प्रस्ताव रखा था। इसके सिवा दिल्ली सरकार का कहा है कि बहुत से राज्य अपने विधायकों को हाउस रेंट, ऑफिस रेंट, कर्मचारियों का खर्च, कार्यालय के उपकरण व्यय के लिए भत्ता, प्रयोग के लिए वाहन, चालक भत्ता भी देते हैं। पर दिल्ली के विधायकों को इन सभी सुविधाओं और भत्तों को नहीं दिया जाता हैं।
इसके सिवा दिल्ली सरकार का दावा है कि पिछले पांच सालों से दिल्ली के विधायकों के वेतन और भत्तों में बढ़ोतरी का प्रस्ताव गृह मंत्रलय के पास रूका हुआ था। गृह मंत्रालय द्वारा लंबे विचार के बाद वृद्धि प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। और 90 हजार रुपये प्रत्येक माह तक करने का फैसला लिया है।
दिल्ली सरकार ने मंत्रियों, विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक, नेता प्रतिपक्ष के वेतन बढ़ोतरी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। गृह मंत्रालय की मंजूरी के लिए इस ड्राफ्ट को भेजा जाएगा।
