CM केजरीवाल को केंद्र सरकार का जवाब, ‘राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में न डालें बाधा”
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कुछ सवाल पूछे दरअसल यह प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घर-घर राशन योजना पर रोक लगने के बाद की थी, इस प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर घर घर राशन योजना को रोकने का आरोप लगाया है। इस पर केंद्र खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने जवाब दिया है ( Central Government’s reply ) , मंत्रालय द्वारा कहा गया कि केंद्र ने कभी भी दिल्ली सरकार को अपने तरीके से राशन बांटने के लिए मना नहीं किया है,बल्कि नियमों से अवगत कराया है।
केंद्र खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने आगे कहा कि केंद्र सरकार किसी भी नागरिक को कल्याणकारी योजना से वंचित क्यों करेगी? लेकिन पहले से चल रही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना को बाधित करने की जिद क्यों?
घर-घर राशन योजना पर केंद्र सरकार का कहना है कि दिल्ली सरकार किसी भी और योजना के तहत घर-घर राशन बांट सकती है केंद्र दिल्ली सरकार को सरकारी दर पर अतिरिक्त राशन देगी, वहीं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत दिल्ली को कोटे में पूरा 37,400 मीट्रिक टन मिला है जिसका 90 फीसदी तक बंट भी रहा है.
यह भी पढ़े : Black fungus के 70% मरीज शुगर के पेशेंट , नियंत्रण आवश्यक
जवाब में कही गई यह अहम बातें
• कोरोना काल में अलग से मुफ्त राशन देने के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत दिल्ली ने अपने आवंटित कोटे से 176 फीसदी ज्यादा अनाज उठाया है.
• दिल्ली सरकार एक राष्ट्रीय योजना को बदलना चाहती है वो भी उपभोक्ताओं की कीमत पर. क्योंकि दिल्ली सरकार अनाज की पिसाई का खर्चा उपभोक्ताओं से लेना चाहती है.
• दिल्ली सरकार ने अबतक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम को दिल्ली में अबतक लागू नहीं किया है और उसको लेकर गंभीर भी नहीं है।
