नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आग आयोजित हुई कैबिनेट बैठक में सूचना प्रसारण मंत्री का नाम ठाकुर ने बताया कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बोर्ड के विनिर्माण को पहचान के लिए पीएलआई योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसमें अब देश में सेमीकंडक्टर चिप्स का डिजाइन, फेब्रिकेशन पैकेजिंग टेस्टिंग और कंप्लीट इको सिस्टम डिवेलप हो सके इसके लिए एक ऐतिहासिक फैसला लिया है जिसके लिए आज मात्र 76000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का अनुमोदन हुआ है।
कभी बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने उसके बारे में विस्तार से बताते हुए बताया कि सेमीकंडक्टर के लिए पेयजल योजना पर 76000 करोड़ों का निवेश होगा। कैन सरकार की इस योजना के लिए देश को इलेक्ट्रॉनिक हब के तौर पर विकसित करना है क्योंकि माइक्रोचिप की कमी की वजह से उद्योगों के प्रोडक्शन पर सीधा असर पड़ता है।
केंद्र सरकार ने बताया कि योजना में 76000 करोड रुपए का खर्च आएगा भारत की सेमीकंडक्टर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के लिए व्यापक कार्यक्रम को मंजूरी दी गई। केंद्र ने बताया कि भारत दुनिया के सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है वही इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र को आगे ले जाने के लिए इसी कड़ी में बहुत बड़ी भूमिका होगी।
