बिहार में विपक्षी एकता की बैठक, CM Kejriwal ने पहले ही रख दी बड़ी शर्त
दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा- बैठक में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा हो
नई दिल्ली: बिहार के पटना में 23 जून (शुक्रवार) को होने वाली विपक्षी एकता की बैठक से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी शर्त रख दी है। उन्होंने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखकर कहा कि बैठक में सबसे पहले केंद्र के अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री केजरीवाल ने चिट्ठी में गैर बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों को डराया भी। उन्होंने लिखा, ‘दिल्ली का अध्यादेश एक प्रयोग है और यह सफल हुआ तो केंद्र सरकार गैर बीजेपी राज्यों के लिए ऐसे ही अध्यादेश लाकर राज्य सरकारों का अधिकार छीन लेगी। केजरीवाल ने आगे लिखा, ‘मैंने इस विषय की तह तक जाकर अध्ययन किया है। यह समझना गलत होगा कि ऐसा अध्यादेश केवल दिल्ली के लिए ही लाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। दिल्ली जैसा एक और अध्यादेश लाकर केंद्र सरकार किसी भी पूर्ण राज्य से भी ताकत छीन सकती है।’
33 राज्यपालों के जरिए राज्य चलाएंगे प्रधानमंत्री
सीएम अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा, ‘वह दिन दूर नहीं जब प्रधानमंत्री 33 राज्यपालों के माध्यम से सभी राज्य सरकार चलाएंगे। 23 जून को पटना में सभी पार्टियों की बैठक है, मेरा आप सबसे आग्रह है कि इस बैठक में इस अध्यादेश पर सभी पार्टियों का स्टैंड और इसे संसद में हराने की रणनीति पर सबसे पहले चर्चा हो।’
पढ़िए सीएम केजरीवाल की पूरी चिट्ठी
