
मॉनसून सत्र को लेकर सरकार ने कसी कमर, 15 विधेयकों को कर सकती है प्रस्तुति
सरकार ने 19 जुलाई से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र को लेकर तैयारियां की तेज। संसद के इस सत्र में सरकार की ओर से 15 विधेयकों को की हो सकती है प्रस्तुति।
नई दिल्ली। आगामी 19 जुलाई से मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में सभी पार्टियों ने इसको लेकर अपनी गतिविधियां तेज कर दी है। इसी बीच केंद्र सरकार ने भी 19 जुलाई से प्रारंभ हो रहे मानसून सत्र को लेकर तैयारियां तेज कर दी हैं। मॉनसून सत्र की शुरुवात में ही सरकार सदन में कई तरह के विधेयकों को प्रस्तुत करने वाला है।
सूत्रों से मिली खबर के अनुसार इस सत्र में सरकार की ओर से डीएनए प्रौद्योगिकी विधेयक (DNA Technology Bill), माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के रखरखाव कल्याण संबंधी विधेयक, सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकी विधेयक, न्यायाधिकरण सुधार विधेयक और फैक्टरिंग विनियमन संशोधन विधेयक समेत 15 विधेयकों को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।
संसद के इस पहले मॉनसून सत्र को सुचारु रूप से चलाने के लिए सरकार ने सारी तैयारियां करनी शुरू कर दी है। अभी अभी राज्यसभा में नियुक्त हुए सदन के नेता पीयूष गोयल ने कार्यविधि के तहत आज देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस नेता आनंद शर्मा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता शरद पवार सहित अन्य विपक्षी नेताओं से मुलाकात की।
अपने पाठकों को हम बता दें कि गोयल हाल ही में राज्यसभा में सदन के नेता के तौर पर नियुक्त किये गए हैं। उनको इस पद पर थावरचंद गहलोत की जगह मिली। वहीँ, थावरचंद को कर्नाटक का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। संसद के पहले मानसून सत्र सोमवार को शुरू होगा। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि संसद के इस सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनसंख्या नियंत्रण और समान नागरिक संहिता को लागू करने का प्रस्ताव भी पेश कर सकते हैं।
इस मॉनसून सत्र में सियासी सरगर्मी काफी तेज होता नजर आ रहा है। भाजपा का विपक्षी पार्टी कांग्रेस इस सत्र में भाजपा को कृषि कानून विरोधी आंदोलन, राफेल समझौते, कोरोना से जुड़े प्रबंध और चीन के साथ हो रहे सीमा विवाद के मुद्दों पर घेर सकती है।
कांग्रेस की ओर से लोकसभा और राज्यसभा में सरकार पर हमलों की कमान अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक हाल ही में हुई सोनिया गांधी की अध्यक्षता में हुई पार्टी के संसदीय रणनीति संबंधी समूह की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई।
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