जानिए योग प्रशिक्षकों ने क्यों लगाया उत्तराखंड सरकार पर गुमराह करने का आरोप?

देहरादून। देहरादून में योग प्रशिक्षिकों बेरोजगार महासंघ द्वारा किया जा रहा धरना प्रदर्शन 33 वें दिन भी जारी रहा है। योग प्रशिक्षिको ने मांग के दौरान कहा कि, “कैबिनेट की बैठक में सरकार ने योग प्रशिक्षितों के लिए जो 214 पद स्वीकृत किए हैं।”

 

 

 

उत्तराखंड के 60 हजार से ज्यादा बेरोजगार योग प्रशिक्षितों के लिए बहुत होगा। इसके साथ ही उनका कहना है कि सरकार राज्य के प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालयों तक योग शिक्षकों की नियुक्ति सुनिश्चित करना था। सरकार और शासन योग प्रशिक्षितों को गुमराह कर रही है। यदि प्रदेश में  प्राथमिक से लेकर माध्यमिक विद्यालयों की गिनती करें तो लगभग 20 हजार से विद्यालय है। ऐसे में सभी विद्यालयों में संविदा के तहत योग प्रशिक्षितों की नियुक्ति होनी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने मात्र 214 पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए योग शिक्षकों की नियुक्ति की घोषणा कर मुख्य मांगों को अनदेखा किया। प्रदर्शन में कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष अमित नेगी, उपाध्यक्ष दीपक प्रियदर्शी, मीडिया प्रभारी नितिन पंवार, रमेश शर्मा, श्रीधर शर्मा, मनोज गुसाईं, स्वाति रावत, सुमन बिष्ट आदि शामिल रहे।