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कृषि कानूनों के विरोध में किसान मोर्चा, भारत बंद का ऐलान

एसकेएम ने एक बयान में कहा कि सभी केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक

किसान संघ संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने पिछले साल सितंबर में संसद द्वारा पारित केंद्र के तीन कृषि कानूनों के विरोध में 27 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया है। भारत बंद को लेकर भारतीय किसान संघ के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि यह सोमवार शाम चार बजे तक बंद रहेगा. लोगों से अनुरोध है कि लंच के बाद ही निकलें, नहीं तो जाम में फंस जाएंगे। एंबुलेंस, डॉक्टर, ज्यादा जरूरतमंदों को निकलने की इजाजत होगी। दुकानदारों से भी आज अपनी दुकानें बंद रखने का आग्रह किया गया है।

इस बीच, एसकेएम ने एक बयान में कहा कि सभी केंद्र और राज्य सरकार के कार्यालयों, बाजारों, दुकानों, कारखानों, स्कूलों, कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सड़क पर सभी सार्वजनिक और निजी परिवहन की अनुमति नहीं होगी। इसमें कहा गया है कि किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जाएगी। वहीं, ओडिशा राज्य सड़क परिवहन निगम (OSRTC) की बस सेवाएं सोमवार को सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक बंद रहेंगी.

इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने कहा है कि व्यापारी और दुकानदार बंद का हिस्सा नहीं हैं। ऐसे में बाजार बंद होने की संभावना नहीं है। हालांकि, जिन राज्यों में राज्य सरकार किसान संघों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का समर्थन कर रही है, वहां दुकानें बंद होने की संभावना है । जिन राज्यों में भारत पूरी तरह से बंद नहीं है, वहां अस्पताल, मेडिकल स्टोर, राहत और बचाव कार्यों और व्यक्तिगत आपात स्थितियों सहित सभी आपातकालीन और आपातकालीन सेवाओं को छूट दी जाएगी।

अखिल भारतीय बैंक अधिकारी परिसंघ ने भी बंद में शामिल होने का फैसला किया है। संघ ने एक बयान में कहा कि एआईबीओसी से संबद्ध और राज्य इकाइयां सोमवार को देश भर में किसानों की विरोध कार्रवाई के साथ एकजुटता के साथ सेना में शामिल होंगी।

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