Kashmir: 144.66 करोड़ के 2 प्रोजेक्ट के लिए जमीन अलॉटमेंट को मंजूरी
जम्मू (Jammu) संभाग में 15 औद्योगिक इकाइयां स्थापित करने के लिए 1548 करोड़ रुपये के निवेश से जमीन अलाट करने की अनुमति देने के अगले दिन शनिवार को सरकार ने कश्मीर (Kashmir) में भी 144.66 करोड़ रुपये के 2 मेगा प्रोजेक्ट के लिए जमीन अलॉटमेंट की मंजूरी दे दी है।
जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) उद्योग व वाणिज्य विभाग के प्रमुख सचिव रंजन पी ठाकुर (Ranjan P. Thakur) की अध्यक्षता में श्रीनगर (Srinagar) में हुई जमीन आबंटन कमेटी की बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई।
जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद कमेटी की यह दूसरी बैठक थी। गत दिवस कमेटी की पहली बैठक में जम्मू संभाग में निवेश करने के इच्छुक औद्योगिक घरानों के प्रस्तावों में से 15 को स्वीकृति देते हुए जमीन अलॉटमेंट की मंजूरी दी थी।
कमेटी के समक्ष बैठक में 430.41 करोड़ रुपये के निवेश वाले 5 प्रस्तावों को रखा गया। यह प्रस्ताव लस्सीपोरा, खरीयू व सोपोर के औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयां शुरू करने के लिए थे।
विस्तृत चर्चा के बाद कमेटी ने 144.66 करोड़ रुपये के निवेश वाले दो मेगा प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। शेष तीन प्रोजेक्ट की DPR में कुछ खामियां थी, जिसके लिए उन्हें दुरुस्त करके दोबारा पेश करने की हिदायत दी गई।
आर्टिकल-370 से मुक्ति के बाद अभी तक सरकार के पास जम्मू कश्मीर में 20 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव आ चुका है। जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग में 10-10 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रस्ताव है, जिससे करीब 84 हजार लोगों को रोजगार बढ़ने की संभावना है।
वहीं निवेशकों को जमीन उपलब्ध करवाने के लिए जम्मू-कश्मीर सरकार ने पिछले साल 37 नए औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए 9654 कनाल एक मरला जमीन उद्योग व वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित की थी, ताकि प्रदेश में नए औद्योगिक क्षेत्र का भी विकास किया जा सकें।
