UP News: यूपी कैबिनेट में पास हुए 21 प्रस्ताव, OBC आयोग की रिपोर्ट भी हुई स्वीकार
अब 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी आयोग की रिपोर्ट
लखनऊ: सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को कैबिनेट बैठक हुई। इस कैबिनेट बैठक में 22 प्रस्ताव रखे गए, जिनमें से 21 पास हुए। इस दौरान यूपी सरकार की पहली खेल नीति को मंजूरी दी गई, बाराबंकी में आईटी पार्क बनाने का प्रस्ताव पास हुआ और स्क्रैप पॉलिसी 2023-24 को भी हरी झंडी दिखाई गई है।
अब सुप्रीम कोर्ट में पेश की जाएगी आयोग की रिपोर्ट
ओबीसी अयोग ने मुख्यमंत्री योगी को जो रिपोर्ट गुरुवार को सौंपी थी, शुक्रवार यानी आज उसे कैबिनेट के सामने पेश किया गया। इस रिपोर्ट को कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। अब यह रिपोर्ट 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में पेश होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, यूपी में निकाय चुनाव पर निर्णय लिया जाएगा।
योगी कैबिनेट में पास कुछ प्रस्तावों की जानकारी
यूपी में चार प्राइवेट यूनिवर्सिटी (निजी विश्वविद्यालय) को आशय पत्र जारी करने की मंजूरी दी गई है, जिसमें टीएस मिश्रा विश्वविद्यालय लखनऊ भी शामिल है। इसके अलावा वरुण अर्जुन विश्वविद्यालय शाहजहांपुर, फारुख हुसैन विश्वविद्यालय आगरा और विवेक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय बिजनौर के नाम शामिल हैं।
उत्तर प्रदेश में आयुष्मान कार्ड डिजिटल मिशन को लागू करने का फैसला लिया गया है।
नई खेल नीति 2023 को मंजूरी दी गई है। इसके तहत गांवों में ओपन जिम खुलवाए जाएंगे, जिससे खेल व खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
पर्यटन और औद्योगिक विकास के प्रस्ताव भी पास हुए हैं।
मुफ्त राशन नीति के लिए एक नई नोडल एजेंसी का चयन किया जाएगा, जो पूरा राशन उपलब्ध कराएगी। राशन कार्ड धारक को राशन प्राप्ति की रसीद मिलेगी और मोबाइल पर संदेश भी मिलेगा।
उत्तर प्रदेश गुंडा एक्ट नियंत्रण धारा 1970 में आंशिक संशोधन प्रस्ताव पास किया गया है। अब गुंडा एक्ट धारा दो और धारा 6ए की कार्यवाही का अधिकारी जिलाधिकारी, कमिश्नर, एडीएम, जॉइंट सीपी और एडिशनल सीपी को दिया गया है।
स्क्रैप वाहन को निष्प्रयोज करने पर दी जाने वाली छूट पर भी मंजूरी दी गई है।
यूपी में खेलो इंडिया प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी।
विधानमंडल के बजट सत्र के सत्रावसान की मंजूरी दी गई है।
प्रदेश में औद्योगिक क्लस्टर बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया है।
बाराबंकी, मऊ और रायबरेली में बंद मिलों की जमीन पर MSME पार्क और आईटी पार्क विकसित किए जाएंगे।
अब यूपी सरकार कक्षा 1 और 2 की पुस्तक प्रकाशित कराएगी।
माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्री की कताई मिलों पर 51.63 करोड़ की देनदारी है, जिसमें 29.5 करोड़ रुपये की देनदारी सरकार ने माफ की है। इसमें 22.14 लाख करोड़ रुपये की देनदारी सरकार चुकता करेगी।
अयोध्या में इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के कई प्रस्ताव पास हुए हैं। अयोध्या में 65 करोड़ रुपये से दो नई सड़क बनेंगी। पंचकोशी परिक्रमा मार्ग का चौड़ीकरण और विस्तार होगा। इसके लिए 200 करोड़ रुपये पास किए गए हैं। अयोध्या के विकास के लिए कुल 465 करोड़ रुपये पास किए गए हैं।
अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा मार्ग, 14 कोसी परिक्रमा मार्ग और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग स्थित कुंड व धार्मिक स्थलों में चल रहे कार्यों को तेज करने के लिए निर्धारण नीति का प्रस्ताव पास किया गया है।
