इस योजना के तहत मध्य प्रदेश के लोगों को मिलेगी मुफ्त जमीन
मध्य प्रदेश भूमि अधिकार प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। इसके तहत सरकार अब ग्रामीणों को मुफ्त प्लॉट देगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि भूमि अधिकार योजना की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी आदेश जारी कर दिए हैं. मंत्री मिश्रा शुक्रवार को अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र लोगों को लाभ होगा। पात्र व्यक्ति के लिए सभी व्यवस्था ऑनलाइन पोर्टल पर की गई थी। भूमि अधिकार योजना उन लोगों के लिए एक स्पष्ट प्रतिक्रिया है जो हमारी जेब में नारियल रखने का आरोप लगाते हैं।
मुख्यमंत्री ने भूमि आवंटन की घोषणा की
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को अपने आवास से यह आदेश जारी किया। इससे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होगा। प्लॉट का टाइटल दंपत्ति के संयुक्त नाम पर होगा। इस प्लॉट का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा। आदेश में कहा गया है कि परिवार का मतलब पति और पत्नी और उनके अविवाहित बेटे और बेटियां हैं। केवल संबंधित गांवों के निवासी ही वहां आवेदन कर सकते हैं।
पात्र परिवारों की ग्रामवार सूची के संबंध में संबंधित ग्रामीणों से आपत्ति एवं सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे। इसके बाद ही सूची जारी की जाएगी। यह योजना उन परिवारों को कवर नहीं करेगी जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए 5 एकड़ से अधिक भूमि है। जो लोग पीडीएस दुकानों से राशन पाने के पात्र नहीं हैं, उन्हें भी योजना से बाहर रखा गया है। यदि संबंधित परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता है या परिवार का कोई सदस्य सरकारी सेवा में है तो उसे भी जमीन नहीं मिलेगी।
