Himachal: मोदी कैबिनेट ने सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को दी मंजूरी

हिमाचल प्रदेश: शिमला और मंडी जिला की सीमा पर सतलुज नदी पर प्रस्तावित 382 मेगा वाट की  सुन्नी बांध जल विद्युत परियोजना को मोदी सरकार ने मंजूरी दे दी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में आर्थिक मामलों संबंधी समिति ने परियोजना के लिए मंजूरी दे दी है। परियोजना के निर्माण का काम सतलुज जल विद्युत निगम को सौंपा गया है।

परियोजना में प्रतिवर्ष 13 82 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन होगा। इस परियोजना निमाड़ के दौरान लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। परियोजना प्रभावित परिवारों को 10 साल तक प्रतिमा 100 यूनिट बिजली निशुल्क मिलेगी और 5 साल में परियोजना का काम पूरा होगा अगले 40 वर्षों तक हिमाचल सरकार को 2803 करोड़ पर की निशुल्क बिजली सप्लाई होगी।

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एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा ने बताया कि पावर हाउस में छह उत्पादन इकाइयां होंगी उत्पादक विद्युत का लिबरलाइज्ड से ₹4 प्रति यूनिट के आसपास होगा।

वन और पर्यावरण मंजूरी पहले ही प्रदान की जा चुकी है। 266 करोड रुपए निर्माण एवं गतिविधियों पर खर्च किए गए हैं कमीशन पर एक फीस दी स्थानीय क्षेत्र विकास निधि समिति माचल सरकार को उत्पादित विद्युत का 13 फीसद निशुल्क प्रदान किया जाएगा।