Chhattisgarh: राज्यपाल अनसुईया ने की PM मोदी से की मुलाकात, 5वीं अनुसूची पर की चर्चा
Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ राज्य की गवर्नर अनसुईया उइके ने बुधवार को पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की और नक्सलवाद, पांचवीं अनुसूची तथा अन्य विषयों पर चर्चा की। अनसुईया उइके ने पीएम से कहा कि जनजातीय इलाकों में नक्सलवाद की प्रोब्लेम्स गंभीर है तथा इसे रोकने के लिए ठोस कदम उठाने की आवश्यकता है।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) में उइके उन्होंने 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले नगरीय क्षेत्रों में मेसा कानून लागू करने का अनुरोध किया और कहा कि मेसा कानून लागू होने से जनजातियों को उनके संवैधानिक अधिकार मिलेंगे।
गवर्नर ने जनजातियों को भूमि विक्रय में होने वाली प्रोब्लेम्स से रूबरू कराया और समस्या के समाधान करने की जरूरत जतायी। इसके अलावा पीएम वनवासी किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री निःशुल्क नमक वितरण योजना, केन्द्रीय योजनाओं का लाभ, स्थानीय वनवासी युवाओं की सरकारी सेवाओं के वर्ग तीन एवं चार में भर्ती हेतु जिला संवर्ग के पद, वनवासियों की कृषि भूमि का प्रबंधन, ट्राईफेड का सशक्तीकरण, लघु वनोपजों की खरीद, व्यक्तिमूलक योजनाओं को बढ़ावा, वन संरक्षण अधिनियम की समीक्षा, वनवासी युवाओं को आगे लाने हेतु निःशुल्क कोचिंग व्यवस्था सहित विभिन्न मसलों पर भी चर्चा की।
उन्होंने पीएम को जनजातियों के जाति नाम में मात्रात्मक त्रुटियों से अवगत कराते हुए कहा कि इससे पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही है। इन सुधारों के प्रस्ताव छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से भेजे जा चुके हैं है और जनगणना महानिदेशक एवं अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी अनुशंसा प्रेषित कर दी है तथा जनजातीय विभाग द्वारा विधेयक प्रस्तुतीकरण एवं पारित कराना शेष है। उन्होंने इस संबंध में जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया।
राज्यपाल ने यूपी के पूर्वांचल के 4 जिलों कुशीनगर, चन्दौली, संत रविदास नगर, संत कबीरनगर, जनजाति जिलों में शामिल करने का भी अनुरोध किया। उन्होंने प्राइवेट एवं सरकारी क्षेत्रों में स्थापित होने वाली उत्खनन परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित की जाने वाली भूमि के बदले भूमिस्वामी को उस परियोजनाओं के लाभांश में शेयर होल्डर बनाने या भूमि के उपयोग के लिए सालाना या मासिक किराया देने के संबंध में भी चर्चा की। पीएम ने राज्यपाल से राज्य में बारिश, कृषि की स्थिति पर भी चर्चा की। उईके ने पीएम को एक पुस्तक “कोरोना काल में राज्यपाल की रचनात्मक भूमिका” भी भेंट की ।
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