सरकार के साथ आई कांग्रेस, ओबीसी संशोधन विधेयक का कर रही समर्थन

संसद का मानसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ और हंगामें के साथ अब संसद के मॉनसून सत्र का आखिरी हफ्ता शुरू हो गया है। पेगासस से लेकर किसान आंदोलन मुद्दों पर सरकार को पूरी कोशिश रही। आलोचनाओं के बाद भी कांग्रेस पार्टी एक मुद्दे पर सरकार का साथ दे रही है। मानसून सत्र में मोदी सरकार अहम बिल पास करवाने की कोशिश कर रही है। इनमें से ओबीसी आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक है। केंद्र सरकार इस विधेयक को सोमवार को लोकसभा में पेश करेगी।

अब विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने भी इसका ऐलान किया है कि वह इस बिल के समर्थन में है। अगर बिल पास हो जाता है तो एक बार फिर से राज्यों को ओबीसी सूची में किसी जाति को अधिसूचित करने का अधिकार मिल जाएगा। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी विपक्षी पार्टियां 127वें संविधान संशोधन विधेयक का समर्थन करने को तैयार है। उन्होंने संसद भवन में आज हुई विपक्षी दलों की बैठक के बाद यह जानकारी दी। इस बैठक में विपक्षी पार्टियों ने सरकार के साथ सहयोग करने का फैसला किया है।

उन्होंने कहा, ‘यह संशोधन राज्यों के उस अधिकार को बहाल करने के लिए किया जा रहा है, जिससे वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े समुदायों को अधिसूचित कर सकें। इस देश में आधी से ज्यादा आबादी पिछड़े समुदाय से है। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 5 मई को दिए अपने फैसले में कहा था कि ओबीसी सूची तैयार करने का अधिकार सिर्फ केंद्र के पास है।

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