मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर Supreme Court का फैसला 

मध्य प्रदेश में OBC आरक्षण को लेकर सियासत गरमा रही है। इस बीच इस मामले की सुनवाई आज दोपहर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में होगी। पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने राज्य के 52 जिलों में OBC की अंतरिम रिपोर्ट तैयार की है। आयोग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि 48 फीसदी OBC मतदाता मध्य प्रदेश में हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मतदाताओं को बाहर रखा गया है, जबकि 79% मतदाता OBC श्रेणी में हैं। इसी आधार पर पिछड़ा वर्ग आयोग ने OBC के लिए 35 फीसदी आरक्षण की सिफारिश की है। आयोग अब अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपेगा। आयोग सदस्य कृष्णा गौर ने कहा कि आयोग ने राज्य के 52 जिलों का सर्वेक्षण कर रिपोर्ट तैयार की है।

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इस रिपोर्ट को लेकर गृह मंत्री डॉ। नरोत्तम मिश्रा का बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा कि OBC आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक क्षेत्र तक पहुंच गई है। आयोग के सदस्यों ने कल रिपोर्ट जनता के सामने पेश की। आयोग की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर कोर्ट में सुनवाई होगी। उन्होंने आगे कहा कि हम पिछड़े वर्गों के पीछे पूरी ताकत से खड़े हैं। इस मौके पर कांग्रेस पर हमला बोलते हुए गृह मंत्री ने कहा कि अगर कांग्रेस ने गलती नहीं की होती तो आज OBC के साथ आरक्षण का मुद्दा नहीं उठाया होता।

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बता दें कि आयोग की रिपोर्ट OBC वर्ग के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर तैयार की गई है। आयोग आज शाम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा, कृष्णा गौर ने कहा, मुख्यमंत्री कैबिनेट में रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे और फिर सरकार रिपोर्ट को अदालत में ले जाएगी। इस रिपोर्ट से OBC वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देकर पंचायत चुनाव कराने का सरकार का संकल्प भी पूरा होगा।