Startup: पढें स्टार्टअप नीति ADIF के बारे में…
महत्वाकांक्षी नीति का गुणक प्रभाव हमारे पूरे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगा।"
एलायंस ऑफ डिजिटल इंडिया फाउंडेशन (ADIF) ने शुक्रवार को ‘दिल्ली स्टार्टअप पॉलिसी'(startup policy) का स्वागत किया। जिसका उद्देश्य 2030 तक 15,000 स्टार्टअप्स(startups) को समर्थन देना और रोजगार के नए रास्ते पैदा करना है।
दिल्ली(delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल(kejriwal) ने कहा है कि सरकार स्टार्टअप बनाने के इच्छुक युवाओं को वित्तीय और गैर-वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करेगी। ADIF ने एक बयान में कहा, “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जो पहले से ही भारत में स्टार्ट-अप का केंद्र है, आने वाले वर्षों में इन एकीकृत और प्रभावी नीति स्तंभों के तत्वावधान में एक त्वरित परिवर्तन देखेंगे।” फाउंडेशन ने आगे कहा, “इस महत्वाकांक्षी नीति का गुणक प्रभाव हमारे पूरे देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने में मदद करेगा।”
दिल्ली सरकार स्टार्टअप के ऑफिस लीज या पिच के किराए का 50 प्रतिशत तक वेतन के एक हिस्से के लिए भुगतान करेगी, जो ये स्टार्टअप अपने कर्मचारियों को देंगे। केजरीवाल ने कहा, “हम पेटेंट, कॉपीराइट और ट्रेडमार्क के लिए आवेदन करने पर हुए खर्च की प्रतिपूर्ति भी करेंगे।”
आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार दिल्ली ने बेंगलुरु को भारत की स्टार्टअप राजधानी के रूप में बदल दिया है। अप्रैल 2019 से दिसंबर 2021 के बीच, दिल्ली में 5,000 से अधिक मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप जोड़े गए, जबकि बेंगलुरु में 4,514 स्टार्टअप जोड़े गए। दिल्ली सरकार ने कहा कि वह ऊष्मायन केंद्रों और निर्माण प्रयोगशालाओं को प्रोत्साहित करने के लिए संपार्श्विक-मुक्त और ब्याज मुक्त ऋण भी देगी।
स्टार्टअप्स के पंजीकरण की निगरानी के लिए 20 सदस्यीय टास्क फोर्स का भी गठन किया जाएगा। एडीआईएफ ने कहा, “नीति राजधानी के स्टार्टअप इकोसिस्टम के समग्र विकास को लक्षित करती है और युवाओं द्वारा परिकल्पित महत्वाकांक्षी लक्ष्यों को प्रकट करने का वादा करती है।”
