Startup: स्टार्टअप में UP के जरिए बेरोजगारी पर होगा वार, जानिए क्या है नीतियां

उत्तर प्रदेश में नई सरकार का गठन हो चुका है। ऐसे में अब रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग स्टार्टअप योजना को तेज किया जाएगा। ताकि युवाओं को रोजगार मिल सके।

राज्य सरकार की योजना के मुताबिक, जिला और मंडल स्तर पर स्टार्टअप्स को खोलने में विभाग मदद करेगा। साथ ही हर मंडल स्तर पर इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाएंगे, जिससे स्थानीय प्रतिभा को वहीं पर रोजगार के अवसर मुहैया हो सकें। इसके लिए स्टार्टअप शुरू करने वालों को पॉलिसी के तहत प्रोत्साहन भी दिए जाएगा।

आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, जल्द ही प्रदेश में 100 नए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। वर्तमान में लगभग 20 इंक्यूबेशन सेंटरों पर काम जारी है। इनके जरिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग या अन्य जरूरी सेवाएं देकर नई स्टार्टअप कंपनियों को विकसित किया जाएगा। इन इंक्यूबेटर्स के जरिए करीब 10 हजार नए स्टार्टअप्स और स्थापित किए जा सकेंगे। जिससे 50 हजार लोगों को प्रत्यक्ष और 1 लाख लोगों को परोक्ष रूप से रोजगार उपलब्ध हो सकेगा।

स्टार्टअप्स को स्किल्ड लेबर मुहैया कराने के उद्देश्य और युवाओं को ट्रेनिंग देने का प्रोग्राम के जरिए युवाओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही ऐसे स्टार्टअप्स, जो राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लेवल पर काम कर सकते हैं। उनके लिए भी और भी जरूरी मदद विभाग की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। इसमें उनकी फाइनैंसिंग, मेंटरशिप चलाने जैसी योजनाएं शामिल हैं। अच्छे स्टार्टअप्स को सब्सिडी भी दी जाएगी।

आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा समय नोएडा में सर्वाधिक 1154 स्टार्टअप्स स्थापित किए जा चुके हैं। वहीं, गाजियाबाद में 533, लखनऊ में 500 और बुंदेलखंड और पूर्वांचल क्षेत्र के जिलों में कुल 1,219 स्टार्टअप्स स्थापित किए गए हैं। ये स्टार्टअप्स सूचना प्रौद्योगिकी, सर्विस सेक्टर, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, टेक्सटाइल क्षेत्र में काम कर रहे हैं।