झारखंड में हजारों बीएड छात्रों की जिंदगी अंधेरे में, कॉलेजों को नहीं एनसीटीई मान्यता

राज्य सरकार द्वारा संचालित शासकीय बीएड कॉलेज कांके (सरकारी बीएड कॉलेज) को एक वर्ष बाद भी 2020-21 सत्र के लिए राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद (एनसीटीई) से स्वीकृति नहीं मिल पाई। स्वीकृति न मिलने के कारण झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड ने सत्र 2021-23 में नामांकन के लिए चल रही काउंसलिंग में उक्त कॉलेज को सूची से बाहर कर दिया है, जबकि सत्र के दौरान झारखंड संयुक्त प्रवेश परीक्षा बोर्ड में पंजीकृत 100 छात्रों में से , 2020-22 98 छात्र अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं।

इन छात्रों को एनसीटीई से अप्रूवल न मिलने के कारण रांची यूनिवर्सिटी की ओर से रजिस्ट्रेशन से मना कर दिया गया था. वहीं, इस सत्र की प्रथम वर्ष की परीक्षाएं नहीं हो सकीं। छात्रों को छात्रवृत्ति का लाभ भी नहीं मिला। छात्र अपने भविष्य को लेकर कभी माध्यमिक शिक्षा निदेशालय, रांची विश्वविद्यालय तो कभी उच्च शिक्षा निदेशालय का चक्कर लगा रहे हैं। छात्रों का आरोप है कि जब इस सत्र की मान्यता ही नहीं तो झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा बोर्ड ने पंजीकरण कैसे कराया. अब हर विभाग पिछले एक साल से सिर्फ आश्वासन दे रहा है।

पात्रता के अभाव में एनसीटीई को मान्यता नहीं

जानकारी के अनुसार एनसीटीई के नियमानुसार कॉलेज में 16 स्थायी शिक्षक व कर्मचारी होने चाहिए। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने सात शिक्षकों की नियुक्ति की है। शेष पद रिक्त हैं। आठ रिक्तियां भी हैं। वरिष्ठ शिक्षक को प्रधानाध्यापक का पद दिया गया है। लेकिन निकासी और निपटान अधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद विजय विलुंग हैं। सभी बीएड कॉलेजों की जिम्मेदारी उच्च शिक्षा निदेशालय को दे दी गई है। लेकिन अब भी आधा कार्य माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा किया जा रहा है।