बंगाल में नए जिलें बनाने पर विचार-विमर्श कर रही सरकार, ज्यादा IAS अधिकारियों की भी होगे जरूरत
बंगाल : पश्चिम बंगाल सरकार विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य में जिलों की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार उन जिलों की संख्या बढ़ाएगी, जहां पश्चिम बंगाल सिविल सेवा के अधिकारियों को वहां ठहराया जाएगा। वर्तमान में, राज्य में 23 जिले हैं।
जानकारी के मुताबिक टाउन हॉल में WBCS अधिकारियों के साथ एक बैठक में बोलते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने कहा, “राज्य में मौजूदा 23 जिलों का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, इसलिए उन्हें विभाजित करने और संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है।” मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए राज्य में और जिले बनाने की जरूरत है, लेकिन जनशक्ति और बुनियादी ढांचे की कमी के कारण यह नहीं हो पा रहा है।“
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साथ ही बनर्जी ने यह भी कहा कि राज्य को और भी IAS अधिकारियों की जरूरत है लेकिन उन्हें पर्याप्त नहीं मिल रहे हैं। उन्होंने कहा, “पश्चिम बंगाल में अधिकारियों की कमी के कारण हम राज्य में जिलों का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हम जिलों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं क्योंकि हम विकास चाहते हैं।”
सीएम ने केंद्र सरकार पर राज्य को फंड जारी नहीं करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार 100 दिनों की कार्य योजना के लिए पैसा नहीं दे रही है और यह भुगतान न होने से राज्य सरकार के लिए विकास कार्यों में समस्या पैदा हो रही है।”
उन्होंने कहा, “मुझे बताओ, अगर लोग भुगतान नहीं करेंगे तो लोग कैसे काम करेंगे। केंद्र सरकार राज्यों से राजस्व एकत्र करती है और इसका एक छोटा हिस्सा साझा करती है।”
