कांग्रेस शासित राज्यों को लेकर रीता बहुगुणा जोशी ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, कहा…..
देश में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर काफी हंगामा चल रहा है हालांकि अब आंकड़ों में भारी गिरावट देखने को मिल रही है आपकी जानकारी के लिए बता दें की बीते मार्च अप्रैल के महीने में कई बच्चों ने संक्रमण के चलते अपने मां-बाप को खो दिया। इसके लिए सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर अनाथ बच्चों कि फ्री शिक्षा को लेकर मांग की थी वही अब कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने सोनिया गांधी को पत्र लिखकर सूचित किया है कि केंद्र सरकार की ओर से इस बाबत पहले ही सभी राज्यों को एडवाइजरी भेजी गई थी।
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जिसके बाद उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश समेत भारतीय जनता पार्टी के शासित कुछ राज्यों ने यह कदम भी उठाया है रीता बहुगुणा जोशी ने सोनिया गांधी से आग्रह किया है कि वह कांग्रेस शासित राज्यों में भी ऐसे कदम उठाएं जाने पर नजर रखें क्योंकि वहां की स्थिति बहुत खराब है।कोरोना वायरस काल में भी राजनीति बखूबी देखने को मिल रही है पक्ष विपक्ष पर और विपक्ष पक्ष पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस पर इल्जाम लगाते हुए एक टूल किट का फोटो शेयर किया था जिसके बाद से राजनीति काफी तेज होती दिख रही है।
इसी बीच सोनिया गांधी के प्रधानमंत्री को खत लिखने के बाद जोशी ने सोनिया गांधी को कांग्रेस शासित राज्यों की ओर ध्यान देने के लिए भी कहा है इतना ही नहीं रीता बहुगुणा जोशी ने कहा कि केंद्र से कहा गया था कि ऐसे बच्चों के पुनवार्स की व्यवस्था करें जो कोरोना काल में अनाथ हो गया है ।या फिर ऐसे बच्चे जिसके माता-पिता दोनों अस्पताल में है उनकी देखभाल करें उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अगले हफ्ते इस बाबत पूरी विस्तृत नीति रखी सर्वजनिक की जाएगी।
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कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिखकर रीता बहुगुणा जोशी ने यह भी कहा कि राज्य में 765 ऐसे बच्चे की पहचान की गई है इसके इसके दोनों माता पिता की मृत्यु हो गई है या फिर एक की मौत हो चुकी है ऐसे बच्चे भी शामिल हैं जिनके माता-पिता कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अस्पतालों में भर्ती है और गंभीर है।
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उत्तर प्रदेश के सभी अट्ठारह डिवीजन के अटल रेजिडेंशियल स्कूलों में उन्हें पढ़ाने की नीति सामने आ रही है उन्होंने सलाह दी कि कांग्रेस शासित राज्यों में निगरानी करें कि वहां भी ऐसी व्यवस्था हो रही है या नहीं।
