ऑपरेशन ग्रीन योजना 2021: अब बाजार में अपने उत्पाद पहुँचाने के लिए किसान को मिलेगा 50 फीसद अनुदान, पढ़िए पूरी रिपोर्ट

नई दिल्ली : इस बात से तो हम सभी वाक़िफ़ हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। ऐसे में कोरोना से फैली महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से बिगाड़ दिया है। वहीँ हमारे देश के किसान दिन भर मेहनत करके खेती करते है, लेकिन देश में आर्थिक स्थति ख़राब होने से उन्हें फल, सब्जी की सही कीमत नहीं मिल पाती है और उनका फसल ख़राब हो जाता है। किसानों को इस बढ़ती आर्थिक मंदी से बचाने के लिए सरकार द्वारा पहले से चला रहे ऑपरेशन ग्रीन का दायरा और बढ़ा दिया गया है।

केंद्र सरकार ने अपनी इस योजना में कई तरह के फल और सब्जियों को जोड़ दिया है, जिससे इस योजना से किसानों को ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले। तो आइये आपको बताते हैं सरकार ने अपने इस योजना में क्या बदलाव किया है और आपको किस तरह इससे लाभ मिलेगा।

ऑपरेशन ग्रीन

आपको बता दें कि सरकार ने अभी तक अपने द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन ग्रीन में आलू प्याज एवं टमाटर को रखा था। मगर कोरोना से फैली महामारी को मद्देनजर रखते हुए सरकार ने अपने ऑपरेशन ग्रीन योजना में अब टमाटर, प्याज और आलू के अलावा 22 नए कृषि उत्पादों को भी जोड़ने की घोषणा की है। इन सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन का शुभारम्भ किया था। अपनी इस योजना के द्वारा सरकार का मुख्य उद्देश्य इन सब्जियों के उत्पादन की सही कीमत किसानों तक पहुंचाने का है। केंद्र सरकार अपने इस योजना के तहत किसानों को इन सब्जियों के रख-रखाव और ट्रांसपोर्ट के लिए भी आर्थिक मदद करती है।

योजना का उद्देस्य

केंद्र सरकार द्वारा जारी इस योजना का मुख्य उद्देस्य देश के टॉप प्रसंस्करण को बढ़ावा देना है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न कृषि उत्पादक संगठन के साथ-साथ कृषि परिषद प्रसंस्करण सुविधाएं और पेशेवर प्रबंधनों को भी प्रोत्साहित करने का काम किया जाएगा। इस योजना का लाभ बृहद पैमाने पर किसानों को दिया जाएगा।

योजना का लाभ

सरकार द्वारा जारी इस योजना से किसानों को मॉनसून या फिर किसी प्राकृतिक आपदा के कारण खराब हुए फसल के लिए केंद्र इस योजना के तहत सहायता प्रदान करेगी। सबसे बड़ी बात यह है की इस योजना के तहत किसी भी किसान को अपनी फसल कम कीमत पर नहीं बेचना पड़ेगा। इस योजना की मदद से फसल के मूल्यों में होने वाले उतार-चढ़ाव को रोकने में सहायता मिलेगी जिससे किसान सही कीमत में खेती के लिए बिज खरीद पाएंगे।

ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत किसान अब अपनी फसल, फल, सब्जी को एक जगह से दुसरे जगह बेचने के लिए अगर लेकर जाते है तो उन्हें परिवहन सेवा में सरकार अब 50 प्रतिशत का अनुदान देगी।

इस योजना के माध्यम से किसानों को अपने फसल के उत्पादन के साथ ही आय में दुगनी बढ़ोतरी होगी। इस योजना के तहत टॉप उत्पादन क्लस्टर और एफपीओ को भी सुदृढ़ और उन्हें बाजार से जोड़ने का काम किया जाएगा जिसमें किसी भी मध्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसी कारण किसानों द्वारा उत्पादित फसलों की कीमत में वृद्धि नहीं होगी और किसानों को उनकी फसल का उचित दाम भी मिल पाएगा।

पात्रता

सरकार द्वारा जारी इस योजना में किसान उत्पादक संगठन एवं संस्था, खाद्य प्रसंस्करण, सहकारी समिति, व्यक्तिगत किसान जैसे और भी वो लोग जो सब्जी एवं फलों के उत्पादन या प्रसंस्करण कार्य में लगे है उन्हें इस योजना के पात्र माना जाएगा।

महत्वपूर्ण दस्तावेज

सरकार द्वारा जारी इस योजना में आवेदन से पहले उमीदवार अपने पास अपना आधार कार्ड, स्थाई पता का प्रूफ, पैन कार्ड के साथ अपना मोबाइल नंबर सुनिश्चित कर ले।

आवेदन प्रक्रिया

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस योजना का क्रियान्वन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा होगा। तो उम्मीदवार को इस योजना में आवेदन करने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ऑफिसियल वेबसाइट https://www.sampada-mofpi.gov.in/ पर जाना होगा। यहाँ उम्मीदवार को ऑपरेशन ग्रीन के तहत सब्सिडी के आवेदन के लिए फॉर्म दिखाई देगा। फॉर्म में उम्मीदवार को पूछी गई सभी जानकारी को सही-सही भरकर फॉर्म को सबमिट करना होगा।

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