Delhi

आज चंडीगढ़ दौरे पर CM केजरीवाल, पंजाब में शुरू हुआ हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल ड्रामा

दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री व आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejarival) के आज चंडीगढ़ (Chandigarh) दौरे पर आएंगे। बताया जाता है कि वह पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। इससे पहले केजरीवाल के दौरे को लेकर सोमवार को पंजाब में हाई प्रोफाइल राजनीतिक ड्रामा हुआ। आप का कहना था कि केजरीवाल को पंजाब भवन में प्रेस कान्‍फ्रेंस करनी थी लेकिन पंजाब सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी।

दूसरी तरफ पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्‍टन अमरिंदर सिंह (CM Captain Amarinder Singh) के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकराल ने साफ किया कि यह बिल्‍कुल गलत है और केजरीवाल को प्रेस कान्‍फ्रेंस करने से नहीं रोका गया है। उन्होने कहा, थोड़े दिन पहले तो केजरीवाल अमृतसर में राजनीतिक रैली करके गए हैं। तो, अब हम उनकी प्रेस कान्‍फ्रेंस को क्यों रोकेंगे। हमें केजरीवाल के लिए लंच इंतजाम करने को भी तैयार हैं।

आप ने कहा, पंजाब सरकार ने प्रेस कांफ्रेंस के लिए नहीं दिया पंजाब भवन
बता दें केजरीवाल 21 जून को अमृतसर आए थे। वहां उन्होंने पंजाब पुलिस के पूर्व आइजी कुंवर विजय प्रताप को आम आदी पार्टी ज्वाइन करवाई थी। पंजाब में अगले साल होने वाले चुनाव को देखते हुए केजरीवाल की नौ दिन बाद दोबारा चंडीगढ़ की यात्रा है। केजरीवाल के चंडीगढ़ आने से पहले ही आम आदमी पार्टी ने यह कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री बड़ा एलान करेंगे।

केजरीवाल मंगलवार को मुफ्त बिजली का कार्ड खेल सकते हैं। आप का कहना है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की प्रेस कान्‍फ्रेंस पंजाब भवन में होनी थी लेकिन पंजाब सरकार ने इसकी इजाजत नहीं थी। आप का कहना है कि प्रेस कान्‍फ्रेंस होकर रहेगी, सरकार चाहे जितना मर्जी जोर लगा ले।

चुनाव में बिजली को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी

2022 में होने वाले विधान सभा चुनाव को देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियों ने बिजली पर जोर देना शुरू कर दिया है। वे इसे चनावी मुद्दा बनाने की कोशिश में हैं। राज्य में 96 लाख बिजली उपभोक्ता है। महंगी बिजली के कारण सभी राजनीतिक पार्टियां बिजली को राजनीतिक मुद्दा बना रही है। वहीं, बिजली इसकी भी बड़ा कारण बनता जा रहा है क्योंकि कांग्रेस ने 2017 में चुनावी वायदा किया था कि निजी थर्मल प्लाटों से ली जा रही बिजली की समीक्षा की जाएगी और उन पर सस्ती बिजली देने का दबाव बनाया जाएगा।

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