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“EV निर्माताओं खराब वाहनों को वापस लाएं, नहीं तो भुगतना होगा भारी जुर्माना ” – गडकरी

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, नितिन गडकरी ने गुरुवार को घोषणा की कि इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए गुणवत्ता-केंद्रित नियम जल्द ही जारी किए जाएंगे। इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी हालिया दुर्घटनाओं की जांच के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

 

इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों में आग लगने की कई रिपोर्टों के कारण, सरकार ने वाहन निर्माताओं को दोषपूर्ण बैचों से सभी वस्तुओं को तुरंत वापस लाने या गंभीर जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है। नितिन गडकरी ने ईवी निर्माताओं को यह भी याद दिलाया कि सरकार हर यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है।

 

मार्च में, सरकार ने पुणे में ओला इलेक्ट्रिक कार में लगी आग की जांच का अनुरोध किया। सेंटर फॉर फायर, एक्सप्लोसिव एंड एनवायर्नमेंटल सेफ्टी (CFEES) घटना के आसपास की परिस्थितियों को देख रहा है और सिफारिशें कर रहा है। अगर कोई कंपनी अपने तरीकों में लापरवाह पाई जाती है, तो एक गंभीर जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही सभी दोषपूर्ण ऑटोमोबाइल को वापस लिया जाएगा।

 

नितिन गडकरी ने ट्विटर पर कहा, “पिछले दो महीनों में इलेक्ट्रिक टू व्हीलर से जुड़ी कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं। यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं में कुछ लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए।” उन्होंने आगे कहा, “हमने इन घटनाओं की जांच करने और उपचारात्मक कदमों पर सिफारिशें करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। रिपोर्टों के आधार पर हम चूक करने वाली कंपनियों पर आवश्यक आदेश जारी करेंगे। हम जल्द ही इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए गुणवत्ता-केंद्रित दिशानिर्देश जारी करेंगे।”

 

उन्होंने यह भी कहा “यदि कोई कंपनी अपनी प्रक्रियाओं में लापरवाही पाई जाती है, तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा और सभी दोषपूर्ण वाहनों को वापस लेने का भी आदेश दिया जाएगा। इस बीच कंपनियां वाहनों के सभी दोषपूर्ण बैचों को तुरंत वापस बुलाने के लिए अग्रिम कार्रवाई कर सकती हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार प्रत्येक यात्री की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत की योजना इलेक्ट्रिक स्कूटर और मोटरसाइकिल की 2 प्रतिशत बिक्री के आधार पर 2030 तक कुल दोपहिया वाहनों की बिक्री का 80 प्रतिशत बनाने की है। EVs के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन सरकार प्रदान कर रही है।

 

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