छत्तीसगढ़ सरकार ने पेंशनभोगियों को महंगाई में 31 फीसदी राहत देने का फैसला
मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को 31 प्रतिशत महंगाई भत्ता देने के बाद अब मध्य प्रदेश के वित्त विभाग के प्रमुख सचिव मनोज गोविल ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को पत्र लिखकर वही महंगाई भत्ता मध्यप्रदेश सरकार को देने को कहा है. पेंशनभोगियों को राहत (डीआर) प्रदान करने के लिए नियमों को लागू करने के लिए सहमति मांगी गई है। पेंशनर्स यूनियनों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से सहमति मांगी है।
स्टेट पेंशनर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ स्टेट ज्वाइंट पेंशनर्स फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेंद्र नामदेव ने कहा कि मनोज गोविल के छत्तीसगढ़ राज्य सरकार को प्रमुख सचिव, वित्त, मध्य प्रदेश के एक पत्र के बाद यह निर्णय लिया गया है। छत्तीसगढ़ के हाथ में तभी दोनों राज्यों के पेंशनभोगियों को महंगाई से राहत मिल सकेगी।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में कर्मचारियों को 31 प्रतिशत डीए और पेंशनभोगियों को केवल 17 प्रतिशत डीआर मिलता है। छत्तीसगढ़ राज्य में कर्मचारियों और पेंशनभोगियों दोनों को 17 प्रतिशत डीए, डीआर मिल रहा है।
