नवरात्र के अवसर पर उत्तराखंड सरकार ने बेटियों को दी बड़ी सौगात, नंदा-गौरा योजना तहत मिलेंगे 323.22 करोड़ रुपये

देहरादून :  शारदीय नवरात्र के आरम्भ के साथ ही उत्तराखंड सरकार(Government of Uttarakhand) ने प्रदेश की बेटियों को बड़ा तोहफा दिया हैं। इसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी(Pushkar Singh Dhami) ने महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास विभाग की नंदा-गौरा योजना(Nanda-Gaura Scheme) के अंतर्गत लाभार्थी 79724 बालिकाओं को उनके बैंक खातों में 323.22 करोड़ रुपये की धनराशि डिजिटल माध्यम से हस्तांतरित किए जाएंगे।

इस योजना के विषय में बोलते हुए सीएम धामी ने कहा की, ”बालिकाओं के भविष्य को उत्कृष्ट व उज्ज्वल बनाने को सरकार संकल्पित है। सरकार के हर संकल्प को पूूर्ण करने में बेटियों का महत्वपूर्ण योगदान है। उन्होंने बेटियों के सम्मान को सरकार का सम्मान बताया। साथ ही कहा कि बेटियों का अपमान सरकार का अपमान होता है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि नंदा-गौरा योजना बालिकाओं को सशक्त एवं आत्मनिर्भर बनाने के मार्ग पर ले जाती है।”

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यह कार्यक्रम देहरादून के मुख्य सेवक सदन में सम्पन्न किया गया। योजना से तहत दी जाने वाली धनराशि हस्तांतरित करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने सभा को सम्बोधित करते हुए कहा कि, ”बेटियां आज अपनी मेहनत व परिश्रम से हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हमें जीवन में विकल्प रहित संकल्प के मंत्र के साथ सपनों को साकार करने में जुट जाना चाहिए। अंकिता हत्याकांड का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में सरकार अंकिता के स्वजन के साथ है। घटना के दोषियों को किसी भी दशा में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने इस दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया।”

महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या(Rekha Arya) ने कहा कि, ”बालिका के पैदा होने से लेकर उसकी पढ़ाई और शादी होने तक सरकार हमेशा उसके साथ खड़ी रहती है। प्रत्येक बालिका का अधिकार है कि उसकी क्षमता के विकास का पूरा मौका मिले। इससे देवभूमि देवियों की भूमि भी कहलाएगी। कार्यक्रम में सचिव हरि चंद्र सेमवाल, अपर सचिव प्रशांत आर्य, संस्कृति निदेशक बीना भट्ट आदि उपस्थित थे।”

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लाभान्वित होने वाली बालिकाएं

वर्ष, संख्या
2021-22, 56177
2020-21, 16210
2019-20, 1567
2018-19, 460
2017-18, 5310
11 व 51 हजार की राशि

नंदा-गौरा योजना में बालिका के जन्म पर 11 हजार और 12 वीं पास करने पर 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।