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OBC Reservation: यूपी सरकार की विशेष याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज
सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिंदुवार पक्ष रखेगी कोर्ट के समय पूर्व के चुनाव में आरक्षण देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी।
यूपी निकाय चुनाव: नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण देने के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुनवाई में प्रदेश सरकार बिंदु आज कोर्ट में अपना पक्ष रखेगी। जानकारी के मुताबिक, सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया जाएगा कि पिछड़ों को आरक्षण देने में सभी नियमों का पालन किया गया है। ट्रिपल टेस्ट के फार्मूले पर अमल के लिए आयोग का गठन भी कर लिया गया है सरकार कोर्ट से आरक्षण देकर ही चुनाव करें आने का अनुरोध भी करेगी।
दरअसल, ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद के लखनऊ बेंच के फैसले के खिलाफ नगर विकास विभाग ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुज्ञा याचिका दाखिल की है। सूत्रों का कहना है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के समक्ष बिंदुवार पक्ष रखेगी कोर्ट के समय पूर्व के चुनाव में आरक्षण देने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी जाएगी।
आपको बता दें कि ओबीसी को आरक्षण देने की व्यवस्था बनाई गई है लेकिन हाईकोर्ट से संतुष्ट ना होने पर सरकार ने सिरे से आरक्षण देने को तैयार है और इसके लिए आयोग का गठन भी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही तय होगा कि अब यूपी में निकाय चुनाव कब होगा। इसके बाद सभी सभी दलों की निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर टिक गई हैं।वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ ने निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।जिसमें कहा गया है कि बिना आरक्षण की किसी भी कीमत पर निकाय चुनाव ना कराए जाएं।
