नीति आयोग की सभी राज्य सरकारों को हिदायत, जानें क्या

नई दिल्ली : हमारे पर्यावरण की दिन पर दिन हालत बिगड़ती जा रही है जिसका कारण हम हैं। हम अपनी बढ़ती जनसंख्या की जरुरतों के पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनो का हद से ज्यादा इस्तेमाल करते जा रहे हैं। जिसके चलते हमारे पर्यावरण में इन संसाधनों की कमी होती जा रही है। जिसका नकारात्मक प्रभाव हम अपने पर्यावरण पर देख सकते हैं। इन्हीं समस्या को देखते हुए नीति आयोग के द्वारा चिंता प्रकट की गई है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने बढ़ते शहरीकरण को लेकर चिंता प्रकट की है।

जिसमें उन्होंने कहा है कि भारत को देश में पानी की उपलब्धता को देखते हुए बेहतर योजना बनाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है शहरीकरण और बढ़ेगा उस समय हमें इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जिसके लिए उन्होंने कहा कि हमें विकास योजना बनाते समय पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए नए उपायो पर विचार करना होगा।

अमिताभ कांत ने कहा कि हमे जल की कमी को पूरा करने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाने होंगे। जिनमें हमें शहरी क्षेत्रों में वाटर रिसाइकिलिंग करना जरुरी है। ताकि भविष्य में आने वाली आपदा से निपटने के लिए हम तैयार रहें। साथ ही हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी करनी चाहिए। क्योंकि इन तरीकों के चलते हम इन समस्याओं से कुछ हद तक निपट सकते हैं।

आपको बता दे कि 2018 मे नीति योग के द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई थी जिसमें दावा किया गया था कि देश जल संकट के सबसे भयंकर दौर से गुजर रहा है। जहां पर लाखों लोगों की आजीविका जाने का भी खतरा है और साथ ही रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि देश में 2030 तक पानी की मांग उपलब्ध आपूर्ति से दोगुनी होने का अनुमान है।

दुनियाभर के देशों में जल प्रबंधन को देखकर एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स है जो उनकी रैंकिंग करता है। जिसके द्वारा एक आंकड़ा पेश किया गया है। जिसमें बताया गया है कि 60 करोड़ लोग पानी के संकट से जूझ रहे हैं । और लगभग दो लाख लोग हर वर्ष पानी ना मिलने की अपनी जान गंवा बैठते हैं जो कि हमारे लिए डराने वाली बात है।

यह भी पढ़ें: हरियाणा में लगभग तीन हजार से ज्यादा बच्चे संभालेंगे पर्यावरण सुरक्षा का मोर्चा