Madhya Pradesh: घर बैठे मिलेगी सरकारी योजनाओं की जानकारी, करें इस ऐप का यूज
Madhya Pradesh: मध्यप्रदेश में कोरोना संकट कर बाद राज्य में हाल में आई बाढ़ ने जनजीवन को काफी प्रभावित किया है | मध्यप्रदेश में जनजीवन को दोबारा पटरी पर लाने के लिए और आम लोगों तक सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए एक बड़ा कदम उठाते हुए जनसंपर्क विभाग ने Koo App का हाथ थाम लिया है।
अब मध्यप्रदेश (Madhya Pradesh) जनसम्पर्क विभाग
के स्वदेशी ऐप Koo के माध्यम से सभी लोगों को जानकारी और लोगों की मदद करता रहेगा।
जनसम्पर्क विभाग से कोई भी सहायता लेने के लिए और सरकार की सभी योजनाओं के लिए सबसे पहले पाने के लिए आप भी Koo पर उनके ऑफिशियल हैंडल @JansamparkMP को फॉलो करें।
इसका एलान जनसम्पर्क विभाग ने अपने Koo App के ऑफिशियल हैंडल @JansamparkMP पर पोस्ट करके बताया कि अब Koo पर शासन- प्रशासन संबंधी सभी ज़रूरी जानकारी नागरिकों को उपलब्ध करवाई जाएगी |
बताते चलें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के दिग्गज नेता सहित लोकसभा से सांसद नकुलनाथ पहले से ही स्वेदशी ऐप Koo पर काफी एक्टिव हैं और सारे अपडेट्स इस ऐप के जरिए साझा करते रहते हैं।
जनसम्पर्क विभाग से Koo App के जरिए राज्य के सभी नागरिक राज्य में चल रही सरकारी योजनाओ का लाभ घर बैठे सरलता से उठा सकते हैं और सभी सरकारी योजनाओ की जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं।
जनसम्पर्क विभाग के माध्यम से सरकार द्वारा वार्ड/पंचायत में Koo पर क्रियान्वित सभी योजनाओं की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सूचना का अधिकार अधिनियम , 2005 की धारा 4(2) को क्रियान्वित करता है । अब सरकारी योजनाओं की जानकारी पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है अब प्रदेश के लोग बड़ी ही सरलता राज्य सरकार द्वारा नागरिकों के हित के लिए Koo पर जनसम्पर्क विभाग को फॉलो करके चलाई जा रही योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं |
किसी भी प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए पहले प्रदेश के नागरिकों को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था फिर भी उन्हें सही ढंग से जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती थी। राज्य की सरकार ने इन सभी समस्याओ को देखते हुए Koo के माध्यम से जुड़ने का फैसला लिया है और राज्य के आमजनों को इसके माध्यम से सेवाओं और सरकारी योजनाओं से जुड़ी सूचनाएं व्यापक रूप से उपलब्ध कराने का फैसला किया।
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