मध्य प्रदेश सरकार अब शराब की बिक्री पर लगाएगी गाय टैक्स, गायों के रख-रखाव पर होगा खर्च

मध्य प्रदेश सरकार अब शराब पर सरचार्ज लगाएगी। स्थानीय स्वशासी निकायों द्वारा प्रदान की जाने वाली कुछ अन्य सेवाओं पर भी शुल्क लगाया जाएगा। इससे जुटाई गई राशि को राज्य में गौशालाओं के रख-रखाव पर खर्च किया जाएगा। यह जानकारी वित्त विभाग के एक अधिकारी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के बाद दी।

अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को भोपाल में हुई गाय संरक्षण बोर्ड की बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिकारी के मुताबिक, 2020 में नए कृषि कानून बनने के बाद पशु संरक्षण के लिए मंडी बोर्ड के राजस्व में गिरावट आई है। हालांकि, प्रधानमंत्री ने शुक्रवार को कृषि कानूनों को वापस ले लिया। हालांकि, राज्य सरकार के अधिकारी इस बात को लेकर स्पष्ट नहीं थे कि बाजारों में कृषि जिंसों की बिक्री और खरीद कब शुरू होगी। अधिकारी ने कहा कि राज्य भर में 1300 गौशाला हैं। इसमें रहने वाली गायों की संख्या 2।6 लाख है। इन सब की पूर्ति के लिए गाय प्रजनन बोर्ड को हर साल 160 करोड़ रुपये की जरूरत होती है, लेकिन बजट 60 करोड़ रुपये ही है।

अधिकारी के मुताबिक, प्रति गाय की कीमत 20 रुपए प्रतिदिन है, जो कि 6 रुपए प्रतिदिन से अधिक है। वहीं, पशुपालन विभाग के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में फंड जुटाने पर चर्चा हुई। पशुपालन के अतिरिक्त मुख्य सचिव जेएन कंसोटिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कुछ उत्पादों और सेवाओं पर कल्याण अधिभार लगाने का निर्देश दिया है। इस रकम का इस्तेमाल मवेशियों की सुरक्षा और पालन-पोषण के लिए किया जाएगा। उन्होंने वित्त एवं व्यापार कर विभाग से इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने को कहा।

एक वरिष्ठ वित्त अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि पहले से ही जीएसटी के तहत उत्पादों और सेवाओं पर कोई अतिरिक्त कर नहीं लगाया जा सकता है। ऐसे में हमारे पास दो ही विकल्प हैं- शराब और पेट्रोलियम उत्पादों पर सरचार्ज। अब जबकि पेट्रोल और डीजल पहले ही बहुत महंगा हो गया है, हम शराब, बिजली और नगर निगमों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर कर लगाने पर विचार कर रहे हैं। इस संबंध में जल्द ही योजना तैयार की जाएगी। इसके बाद गो-कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, जिसे पिछले साल गाय पालन और संरक्षण के लिए स्थापित किया गया था। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि राज्य सरकार गायों की सेवा और सुरक्षा के लिए अतिरिक्त शुल्क ले रही है। लेकिन हम आम आदमी पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालना चाहते। कैबिनेट जल्द ही फैसला लेगी।