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गांवो के विकास के लिए सीएम योगी ने लांच किया मातृभूमि योजना

योगी सरकार ने जनभागीदारी से गांवों के विकास के लिए ‘मातृभूमि योजना’ शुरू की है। सरकार ने योजना में सहयोग करने वाले लोगों से संवाद करने के लिए पंचायत सहायकों की नियुक्ति करने का निर्णय लिया है। ये पंचायत सहायक अब योजना से संबंधित जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे और स्थानीय स्तर पर योजना की प्रगति की जानकारी प्रशासन को देंगे।  योगी सरकार ने पहली बार पंचायत सहायकों की नियुक्ति की है। उन्हें सरकार और दाता द्वारा दी जाने वाली राशि में से अधिकतम 10,000 रुपये दिए जाएंगे।

इस योजना के तहत सोसायटी की स्थापना के बाद राज्य और जिला स्तर पर बैंक खाते खोले जाएंगे। इन खातों में, सरकार योजना के लिए आवश्यक धनराशि प्रदान करेगी। मुख्य विकास अधिकारी को दाता द्वारा खोले गए बैंक खाते में जमा करने की तिथि से 30 दिनों के भीतर परियोजना शुरू करने की अनुमति देनी होगी। मुख्य विकास अधिकारी विकास कार्यों की रिपोर्ट जिला कलेक्टर को देंगे। मातृभूमि योजना के समुचित संचालन के लिए परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना की जाएगी।

गांव में विकास कार्यों में सहयोग कर रहे नागरिक योजना से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या होने पर कॉल सेंटर में संपर्क कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। इस कॉल सेंटर के जरिए सरकार दानदाताओं से संपर्क स्थापित करेगी।

मातृभूमि योजना क्या है?

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ग्राम विकास में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत यदि कोई व्यक्ति या संगठन अपने गांव में विकास कार्य के लिए कोई परियोजना शुरू करना चाहता है तो सरकार इस परियोजना के लिए खर्च की गई राशि का 40% प्रदान करेगी। इस योजना के तहत दानदाता स्कूल, नालों, सड़कों आदि के निर्माण में मदद कर सकते हैं।

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