योगी सरकार का बड़ा कदम, धान खरीद में पारदर्शिता के लिए आधार से जुड़े मोबाइल पर आयेगा ओटीपी
लखनऊ : यूपी में धान खरीद मैं पारदर्शिता लाने के लिए योगी सरकार ने गेहूं खरीद में परिवर्तन लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। एक अक्टूबर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा एक नवंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश में शुरू होने वाली धान खरीद के चलते बुधवार से किसानों के लिए पंजीकरण लिंक उपलब्ध कराया गया है।
आधार में लिंक मोबाइल नम्बर पंजीकरण के लिए दिया जाना आवश्यक होगा। ऐसे में जिन किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर धान खरीद में शामिल होना है, उन्हे अपना आधार से लिंक मोबाइल नम्बर से पंजीकरण किसी भी कामन सर्विस सेंटर से करा सकतें हैं।
यूपी की योगी सरकार नई धान खरीद नीति किसानों को उसके धान के एक-एक दाने का मूल्य दिलाने के लिए बना चुकी है। सीएम योगी के दिशा-निर्देश पर नई धान खरीद नीति पर काम भी शुरू हो चुका है। धान पंजीकरण 16 अगस्त से शुरू होना था पर किसान चाहकर भी कुछ जरूरी अपडेट के चलते पंजीकरण नहीं करा पाए थे।
सरकार ने आधार में लिंक मोबाइल पर ओटीपी धान खरीद के लिए पारदर्शी व्यवस्था के लिए पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है। 24 घंटे में तीन बार ही ओटीपी पंजीकरण के लिए भेजा जाएगा। जो 10 मिनट के लिए उपलब्ध होगा।
यह सुविधा भी किसानों को दी गई है कि पंजीकरण के समय उन्हें अब बैंक विवरण भरना अनिवार्य नहीं होगा। आधार से लिंक बैंक खाते में भुगतान भेजा जाएगा। अधिकारी फिलहाल धान क्रय केन्द्रों की संख्या को बढ़ाने, उनके खेत के पास ही किसानों से धान खरीद कराने, पारदर्शी व्यवस्था, धान खरीद के तत्काल बाद भुगतान करने और कई व्यवस्थाओं करने की तैयारियों में जुटी हैं। अधिकारियों का इस संबंध में कहना है कि 2021-22 के लिए धान क्रय लिंक उपलब्ध कराया गया है। किसानों से निवेदन है कि कृपया वे अपना पंजीकरण कराएं।
