केंद्र के कर्मचारियों व पेंशनधारकों को फायदा देगी सरकार, आर्थिक सलाहकार समिति ने दिए सुझाव

नई दिल्ली : कोरोना के चलते देश में न जाने कितने लोगों की नौकरी चली गई जिसके चलते लाखों परिवार बर्बाद हो गए। और इसका असर लेकर प्राइवेट सेक्टर पर ही नहीं सरकारी नौकरियां पर भी हुआ है। जिसको लेकर अब केंद्र सरकार ने कदम उठाते हुए कर्मचारियों के साथ साथ पेंशनधारकों को भी फायदा देने की बात कही है।

केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के द्वारा इसको लेकर कुछ सुझाव पेश किए हैं जिसके अंतर्गत देश में काम करने वाले लोगों की उम्र सीमा बढ़ाने की बात कही। केंद्रीय कर्मचारियों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने के साथ यूनिवर्सल पेंशन सिस्टम को शुरू करने का भी सुझाव दिया गया ।

इस रिपोर्ट में कर्मचारियों को हर महीने कम से कम 2000 रु पेंशन के तौर पर देने और सीनियर सिटीजन के लिए भी बेहतर व्यवस्था लागू करने की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा है कि कामकाजी उम्र की आबादी बढ़ाने के लिए हमें सेवानिवृत्त की आयु बढ़ाने की जरूरत है जिसके तहत 50 साल से ज्यादा आयु के लोगों के लिए स्किल डेवलपमेंट यानि की कौशल विकास लागू करने की जरूरत है।

साथ ही नई नीतियां बनाने को लेकर इस समिति का कहना है कि केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को कुछ ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिसमें असंगठित क्षेत्रों, दूरदराज के इलाकों में रहने वाले लोगों , रिफ्यूजी, प्रवासियों को भी इसमे शामिल किया जा सके जिनका ट्रेंड होना जरूरी है।

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