PMFBY के दायरे ज्यादा से ज्यादा किसानों को नामांकित करने के लिए भारत सरकार का विशेष अभियान

नई दिल्ली। भारत सरकार ने इस बृहस्पतिवार को प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के दायरे में ज्यादा से ज्यादा किसानों को नामांकित करने के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया है। एक सप्ताह का यह अभियान खरीफ 2021 सत्र के तहत सभी अधिसूचित क्षेत्रों को अपने दायरे में लेगा, जिसमें पिछड़े जिलों पर जहाँ फसल बीमा की पहुंच कम है उनपर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

आपको बता दें की पीएमएफबीवाई योजना 13 जनवरी, 2016 में शुरू की गई थी। जिसका उद्देश्य पूरे देश में सबसे कम एकसमान प्रीमियम पर किसानों को बीमा प्रदान करना है। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने इस विशेष अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि अब तक 29.16 करोड़ किसानों ने प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा कराया है।

किसानों तक पहुंचने का किया आग्रह

उन्होंने मीडिया से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि इस योजना के शुरू होने के बाद से किसानों को कुल 17,000 करोड़ रुपये के प्रीमियम के मुकाबले 95,000 करोड़ रुपये से अधिक के दावों के भुगतान किए गए हैं। कृषि मंत्री ने राज्य सरकारों, बैंकों एवं बीमा कंपनियों जैसे अन्य अंशधारकों से एक साथ काम करने और इन 75 आकांक्षी जिलों में किसानों तक पहुंचने का आग्रह किया।

मंत्री ने सप्ताह भर चलने वाले अभियान के दौरान पीएमएफबीवाई पर किसानों के साथ जुड़ने के लिए सूचना शिक्षा संचार (आईईसी) मोबाइल वैन को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने योजना, इसके लाभों और फसल बीमा की प्रक्रिया को समझने के लिए किसानों और जमीनी समन्वयकों की सहायता के लिए एक पीएमएफबीवाई ई-ब्रोशर, एफएओ पुस्तिका और एक गाइडबुक की भी पेशकश की।

बता दें की इस योजना के तहत नामांकित होने से लेकर विभिन्न परिस्थितियों में फसल बीमा का दावा करने के तरीकों से लेकर शिकायत निवारण और फसल नुकसान की रिपोर्ट करने तक – सभी को यथास्थान और डिजिटल पहल के माध्यम से किसानों को समझाया जाएगा।

अभियान उन लाभार्थी किसानों की कहानियों को भी सामने लाएगा, जो न केवल इस योजना से लाभान्वित हुए हैं, बल्कि अपने वैचारिक-नेतृत्व के माध्यम से पूरे कृषक समुदाय की मदद की है। जनजातीय क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों के किसानों के साथ-साथ यह अभियान महिला किसानों को भी जोड़ेगा।

आपको बता दें की इस आभासी कार्यक्रम में कृषि राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला और कैलाश चौधरी, कृषि सचिव संजय अग्रवाल और मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।

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