देश में तो रोजगार के स्तर को गिरता देखकर, तो बेरोजगारी के स्तर को बढ़ता देखकर हर युवा सख्ते में हैं। नौकरी चाहे प्राइवेट सेक्टर की हो या सरकारी लोगों की चिंता उतनी ही है क्योंकि एक तरफ जहां सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है तो वही दूसरी तरफ प्राइवेट शुरू भी नहीं हो रही। इसलिए बेरोजगारी इस समय पूरे भारत का सबसे बड़ा समस्या का मुद्दा है।

इस मुद्दे पर चिंता प्रकट करते हुए वित्त मंत्री निर्मला  सीतारमण ने कुछ निर्णय लिए हैं जिनमें उन्होंने देश के उन कर्मचारियों के लिए एक एलान किया है जिन्होंने करोना काल में अपनी नौकरियां गंवा दी । इस के चलते उनके पास घर चलाने के लिए कुछ ना बचा और कोरोना के इस दो साल में ऐसे कई लोगों तो अपनी जिंदगी तक से हार गए।

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तो सरकार ने अब नौकरी खोने वाले इन लोगों के प्रोविडेंट फंड में नियुक्ता और कर्मचारी दोनो हिस्से का अंशदान केंद्र सरकार करेगी और यह सुविधा उन्हें जल्द ही 2022 तक प्राप्त हो जाएगी।

इस पर वित्त मंत्री ने साफ साफ कहा है कि औपचारिक क्षेत्र में छोटे पैमाने की नौकरी में काम करने के लिए ऐसे लोगों को फिर से बुलाया गया है और केवल उनको बुला गया है जिनकी इकाई ईपीएफओ में पंजीकृत है। उन्होंने यह भी जानकारी दी है कि यदि किसी क्षेत्र में औपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले 25,000 से अधिक प्रवासी श्रमिक अपने पुरानी जगह पर लौटते हैं तो उन्हें रोजगार के लिए 16 केंद्रीय योजनाओं का लाभ मिलेगा।