धर्मों के लिए अलग-अलग कानून हानिकारक – दिल्ली हाईकोर्ट

केंद्र ने भारत में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) की आवश्यकता का समर्थन करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि विभिन्न धर्मों के लोगों द्वारा पालन किए जाने वाले विभिन्न व्यक्तिगत कानून देश की एकता के लिए हानिकारक हैं।

 

देश की एकता का अपमान है:

 

लगभग एक सप्ताह पहले उच्च न्यायालय में दायर हलफनामे में कहा गया है, “विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के नागरिक विभिन्न संपत्ति और वैवाहिक कानूनों का पालन करते हैं, जो देश की एकता का अपमान है।” संविधान के अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए, जो प्रदान करता है कि राज्य पूरे देश में यूसीसी को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा। केंद्र ने कहा कि इस प्रावधान का उद्देश्य “धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य” के उद्देश्य को मजबूत करना है, जैसा कि प्रस्तावना में परिकल्पित है।

 

मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ के समक्ष दायर हलफनामे में कहा गया है, “यह प्रावधान विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों द्वारा शासित मामलों पर समुदायों को आम मंच पर लाकर भारत के एकीकरण को प्रभावित करने के लिए प्रदान किया गया है।” इसमें कहा गया है कि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण, अभिरक्षा, बच्चों की संरक्षकता, उत्तराधिकार और गोद लेने के मामलों में सभी नागरिकों के लिए सामान कानून की अवधारणा को प्रतिपादित करते हुए अनुच्छेद 44, धर्म को सामाजिक संबंधों और व्यक्तिगत कानून से अलग करता है।

 

सरकार ने नहीं किया आयोग का पुनर्गठन

 

केंद्रीय कानून मंत्रालय के माध्यम से दायर हलफनामे में कहा गया है कि यूसीसी के महत्व और संवेदनशीलता को देखते हुए, इसे भारत के विधि आयोग को भेजा गया था। जिसने अगस्त 2018 की रिपोर्ट में व्यापक परामर्श का समर्थन किया था। सरकार ने कहा, जब विधि आयोग की अंतिम रिपोर्ट प्राप्त होगी, तब सभी हितधारकों के साथ परामर्श किया जाएगा। यहां यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भले ही केंद्र ने उच्च न्यायालय को बताया कि वह आयोग की रिपोर्ट का इंतजार कर रहा है। केंद्र ने अगस्त 2018 में अपने अंतिम अध्यक्ष न्यायमूर्ति बीएस चौहान की सेवानिवृत्ति के बाद आयोग का पुनर्गठन नहीं किया है।

 

यह प्रतिक्रिया भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय की याचिका में दायर की गई थी।  जिसमें अनुच्छेद 44 का हवाला देते हुए एकता, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के लिए कोड (यूसीसी) तैयार करने की मांग की गई थी। याचिका सरला मुद्गल बनाम भारत संघ में 1995 के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर थी, जहां शीर्ष अदालत ने केंद्र से यूसीसी के गठन पर गौर करने को कहा था। उपाध्याय के मामले में दायर अपने हलफनामे में, केंद्र सरकार ने अपने स्थायी वकील अजय दिगपॉल के माध्यम से याचिका का विरोध करते हुए कहा कि यूसीसी सार्वजनिक नीति का मामला है और इस संबंध में कोई भी अदालत द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। इसने यह भी प्रस्तुत किया कि संसद कानून बनाने के लिए संप्रभु शक्ति का प्रयोग करती है, और कोई भी बाहरी शक्ति या प्राधिकरण किसी विशेष कानून को अधिनियमित करने के लिए निर्देश जारी नहीं कर सकता है।

 

उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग

 

हलफनामे में कहा गया है, “यह लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए नीति का मामला है…कानून होना या न होना एक नीतिगत निर्णय है और अदालत कार्यपालिका को कोई निर्देश नहीं दे सकती है।” अपनी याचिका में उपाध्याय ने तर्क दिया कि सरकार संविधान के अनुच्छेद 44 के तहत प्रदान की गई समान नागरिक संहिता को लागू करने में “विफल” रही है। याचिका में यह भी कहा गया है कि गोवा में 1965 से एक समान नागरिक संहिता है, जो इसके सभी निवासियों पर लागू होती है और यह एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने इसे अभी लागू किया है।

 

याचिका में केंद्र को सभी धर्मों और संप्रदायों की सर्वोत्तम प्रथाओं पर विचार करते हुए, तीन महीने के भीतर संविधान के अनुच्छेद 44 की भावना में समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार करने के लिए, एक न्यायिक आयोग या एक उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन करने का निर्देश देने की मांग की गई है।