ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सके तो अब उसे प्रभावहीन करने के प्रयास में हैं : ममता बनर्जी

पश्चिम बंगाल की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में तनाव कम होता नहीं दिख रहा है, बीते कुछ महीनों पहले दोनों सरकारों में तनाव की खबरें सामने आ रही थी, वही अब एक बार फिर से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है । मिली जानकारी की माने तो मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र माइक्रोब्लॉगिंग साइट टि्वटर को प्रभावित करने में असफल होने के बाद अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रही है । उन्होंने अपनी सरकार से तुलना करते हुए कहा कि उनकी सरकार के साथ भी केंद्र ऐसा ही व्यवहार कर रहा है।

मैं इसकी निंदा करती हूं

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र को कहा कि मैं इसकी निंदा करती हूं, वह ट्विटर को नियंत्रित नहीं कर सके तो अब उसे प्रभावहीन करने का प्रयास कर रहे हैं। वे हर उस व्यक्ति के साथ यह कर रहा है जिसे अपने पक्ष में नहीं ला पा रहा है वह मुझे नियंत्रित नहीं कर सके इसलिए मेरी सरकार को भी प्रभावहीन करने की कोशिशों में जुटे हुए हैं।

नहीं माने नए आईटी रूल्स

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ट्विटर से, व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भारत सरकार द्वारा नए आईटी रूल्स मानने के लिए कहा गया था लेकिन ट्विटर ने अभी तक यह रूल स्वीकार नहीं किए हैं। जिसके बाद माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर की कानूनी सुरक्षा को खत्म कर दिया गया। बता दें कि इसको लेकर अभी कोई आधिकारिक केंद्र का बयान जारी नहीं किया गया है। लेकिन कानूनी सुरक्षा कवच देश के सूचना प्रौद्योगिक नियमों का अनुपालन नहीं करने और नए दिशानिर्देश के तहत अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने से छिन गया है. अब तीसरे पक्ष की गैर कानूनी सामग्री की वजह से ट्विटर पर भी भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

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बंगाल हिंसा पर क्या बोली ममता

पश्चिम बंगाल में हो रही राजनीतिक हिंसा जारी रहने पर भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि यह भगवा पार्टी की चाल है और इसके दावे पूरी तरह से आधारहीन है उन्होंने यह भी कहा
‘‘राज्य में कोई राजनीतिक हिंसा नहीं हो रही है. एक-दो छिटपुट घटनाएं हो सकती हैं लेकिन उन पर राजनीतिक हिंसा का ठप्पा नहीं लगाया जा सकता.’’ममता बनर्जी ने कहा कि चक्रवात यास के बाद केंद्र द्वारा राज्य को कोई पैसा नहीं दिया गया है.