यूपी में अप्रैल से लागू हो सकता है बिजली उपभोक्ताओं के लिए मुआवजा कानून
समय पर समस्याओं का समाधान नहीं करने वाली बिजली कंपनियों को अब बिजली उपभोक्ताओं को मुआवजा देना पड़ सकता है। कंपनियों ने विद्युत नियामक आयोग को सूचित किया है कि मुआवजा अधिनियम अप्रैल से लागू हो सकता है।पावर कॉर्पोरेशन ने मुआवजे की एक पारदर्शी ऑनलाइन प्रणाली को लागू करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित किया है।
ऐसे में लाइनमैन से लेकर निदेशक तक किसी भी ग्राहक की शिकायत मोबाइल पर आ जाएगी। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की लगातार मांग पर फरवरी 2020 में निष्पादन नियमन 2019 को मुआवजा अधिनियम मानक बनाया गया था लेकिन अभी तक लागू नहीं किया गया है। अब कंपनियों ने आयोग से कहा है कि मुआवजा कानून सीधे अप्रैल में पारित किया जाएगा. विद्युत वितरण संहिता के तहत विद्युत निगम ने उपभोक्ता मुद्दों के मानकों पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से एक ऑनलाइन प्रणाली विकसित की है।
यही शिकायत लाइनमैन, कार्यपालक अभियंता व निदेशकों के मोबाइल में भी आनी होगी। ग्राहक को एक प्रतिक्रिया संदेश प्राप्त होगा। यदि निर्धारित समय में समस्या का समाधान नहीं होता है तो कंपनियों को ग्राहकों की मांग के अनुसार 60 दिनों के भीतर मुआवजा देना होगा। परिषद के अध्यक्ष अवधेश वर्मा के मुताबिक ऑनलाइन सिस्टम से उपभोक्ताओं को कोई परेशानी नहीं होगी.
