मुख्यमंत्री बघेल ने अपने बजट भाषण में कहा कि न्याय योजना के तहत अब किसानों को 7,000 रुपये मिलेंगे सालाना
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में अपनी सरकार का बजट पेश किया. किसान बहुल राज्य होने के कारण उनके लिए इस बजट में कई घोषणाएं की गईं। मुख्यमंत्री बघेल ने अपने बजट भाषण की शुरुआत किसानों के लिए घोषणाओं के साथ की। बजट भाषण में घोषणा की गई थी कि भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना को अब 7,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेगा।
अपने बजट भाषण की शुरुआत में सीएम बघेल ने कहा कि मौजूदा सरकार ने अकेले पहले साल में ही 17.96 लाख किसानों का 8744 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर दिया है. 2500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से अनाज खरीदा गया। इसके अलावा, खरीफ 2018 अनाज के लिए 15.77 लाख किसानों को 6022 करोड़ रुपये का बोनस दिया गया।
राजीव गांधी ग्रामीण कृषि भूमिहीन श्रमिक न्याय योजना के तहत न्याय एवं वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए वार्षिक भत्ता 6000 रुपये से बढ़ाकर 7000 रुपये करने की घोषणा की गई है।
अपने बजट भाषण में सीएम बघेल ने कहा कि गौठान को महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगिक पार्क के रूप में विकसित किया जाएगा। इन औद्योगिक पार्कों में बुनियादी सुविधाओं और बुनियादी सुविधाओं के प्रावधान के लिए बजट में 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
