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मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर चिंदबरम ने सरकार पर साधा निशाना, कहा- दिनदहाड़े डकैती कर रही है सरकार

कांग्रेस नेता ने कहा कि मान लेते हैं वर्तमान राजस्व 1 पॉइंट एक लाख करोड़ है उन्हें केवल ₹20 हजार करोड़ अतिरिक्त मिल रहे हैं ऐसे में 20 हजार करोड रुपए के लिए आप वह सब बेच देंगे जो 70 वर्षों में बनाया गया है। यह बहुत ही निंदनीय है।

नई दिल्ली : केंद्र सरकार द्वारा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन को लेकर विपक्षी दल कांग्रेस लगातार हमलावर हुए है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम ने केंद्र के इस फैसले पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार पर दिनदहाड़े डकैती का आरोप लगाया।

पी चिदंबरम ने मुंबई में केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि वित्त मंत्री का कहना है की 1.5 लाख करोड़ मिलेंगे, लेकिन उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वर्तमान राजस्व कितना है। अगर हम मान भी लेते हैं कि मौजूदा राजस्व 1.16 लाखों करोड़ है, तो क्या वह इसका निजीकरण करेंगे और केवल 1.5 लाख करोड प्राप्त करेंगी।

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि मान लेते हैं वर्तमान राजस्व 1.3 लाख करोड़ है, उन्हें केवल ₹20 हजार करोड़ अतिरिक्त मिल रहे हैं ऐसे में 20 हजार करोड रुपए के लिए आप वह सब बेच देंगे जो 70 वर्षों में बनाया गया है। यह बहुत ही निंदनीय है और इसे दिनदहाड़े डकैती कहते हैं।

आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए के नेशनल मोनेटाइजेशन के शुभारंभ की घोषणा की थी। केंद्र सरकार द्वारा जारी इस योजना के तहत राजमार्ग व गैस पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं को निजी क्षेत्र के साथ साझा करने या किराए पर देकर आय बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के अनुसार केंद्र सरकार 8 मंत्रालयों की प्रॉपर्टी प्राइवेट कंपनियों के साथ साझा कर सकती है या फिर उन प्रॉपर्टी ओं को किराए पर दे सकती है। ऐसे में उन प्रॉपर्टीयों को साझा करने से मतलब है कि सरकार और प्राइवेट कंपनियां मिलकर किसी भी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। जबकि किराए पर देने का मतलब यह होगा कि किसी सरकारी काम को प्राइवेट हाथों में देकर उससे किराया वसूला जाएगा।

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