दिल्ली विधायकों के वेतन भत्ते की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को केंद्र ने ठुकराया
केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में दिल्ली सरकार ने कहा था कि दिल्ली के विधायकों को देश के अन्य राज्यों के विधायकों से कम वेतन और भत्ता मिलता है।
नई दिल्ली। दिल्ली विधायकों के वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी प्रस्ताव को केंद्र सरकार द्वारा ठुकरा दिया है। इससे दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार को बड़ा झटका लगा है। कई सालों से विधायकों के वेतन-भत्ते को बढ़ाने की मांग हो रही थी। दिल्ली सरकार ने इस विषय में केंद्रीय गृह मंत्रालय को प्रस्ताव भेजा।
जिसमें विधायकों को हर महीने 2.10 लाख रुपये वेतन-भत्ता देने की मांग की गई थी, लेकिन इस पर अभी तक सहमति नहीं बन सकी। विधायकों को प्रत्येक माह 90 हजार रुपये वेतन के रूप में मिलेंगे। इनमें 30 हजार रुपये वेतन और बाकि शेष राशि भत्तों के रूप में विधायकों को मिलेगी।
केंद्र सरकार द्वारा वेतन-भत्ते में बढ़ोतरी प्रस्ताव के प्रस्ताव ठुकराने के बाद एक बार फिर मंगलवार को विधायकों के वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली कैबिनेट में प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। इस विषय में दिल्ली सरकार एक बार फिर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेज सकती हैं।
केंद्र सरकार को भेजे गए प्रस्ताव में दिल्ली सरकार ने कहा था कि विधायकों को देश के अन्य राज्यों के विधायकों से कम वेतन और भत्ता मिलता है। 2011 के बाद से दिल्ली के विधायकों के वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है। ऐसे में दिल्ली के विधायकों को भी दूसरे राज्यों के विधायकों के बराबर वेतन और भत्ता मिलना चाहिए।
प्रदेश सरकार ने दावा किया कि देश के दूसरे राज्यों के विधायकों की तुलना में विधायकों को डेढ़ से ढाई गुना कम वेतन और भत्ता मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायकों के अनुसार, देश के दूसरे राज्यों की तुलना में राजधानी में सैलरी कम है, जबकि राजधानी एक महंगा शहर है। ऐसे में जन सेवा करने में भी हमें दिक्कत आ रही है।
यह भी पढ़ें- अमेरिका पर भड़के अफगानिस्तान के राष्ट्रपति, तालिबान को शांति में दिलचस्पी नहीं
