कैबिनेट ने गुंडों के चंगुल से मुक्त जमीन पर स्कूल-आंगनबाड़ी बनाने का लिया फैसला
शिवराज कैबिनेट की बैठक आज भोपाल में हुई। इसमें एक अहम फैसले पर मुहर लग गई। अब जबकि राज्य से गुंडों और गुंडों को खदेड़ दिया गया है, उन जमीनों पर स्कूल और आंगनवाड़े बनाए जाएंगे, जिन पर अतिक्रमण हटाया जाएगा. सरकार ने पुजारियों का मानदेय बढ़ाने का भी फैसला किया मंगलवार को हुई शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. मंत्रिपरिषद ने दबंग माफियाओं से मुक्त करायी गयी अतिक्रमित भूमि पर स्कूल एवं आंगनबाडी बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. साथ ही खाली पड़ी जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाए जाएंगे।
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कैबिनेट में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए मध्यप्रदेश के गृह मंत्री एवं शासन प्रवक्ता डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 9 जून को रेड परेड ग्राउंड में होने वाले कार्यक्रम की जानकारी मंत्रियों को दी. साथ ही अतिरिक्त महाधिवक्ता के तीन और उप महाधिवक्ता के दो पद भी स्वीकृत किए गए हैं।
कैबिनेट में कोरोना काल में बंद हुए निजी बस मालिकों का 103 करोड़ रुपये का वाहन कर माफ किया गया. इंदौर के पीथमपुर में अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र में किसानों से भूमि अधिग्रहण करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया. आपसी सहमति से अधिग्रहित भूमि पर स्थापित होने वाली इकाई में किसान भी भागीदार होंगे। इसे देश में लैंड पूलिंग का पहला प्रयोग माना जा रहा है। कैबिनेट ने भोपाल के अचारपुरा में उद्योगों को जमीन उपलब्ध कराने पर सहमति जताई है। इसमें महिला उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी।
