यूपी में दो से अधिक बच्चे वाले पेरेंट्स की बढ़ेगी मुश्किलें, जानिए क्यों?
यूपी में दो से अधिक बच्चे वाले माता-पिता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. प्रदेश में राज्य विधि आयोग ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून का मसौदा बनाना शुरू कर दिया है. सूत्रों के मुताबिक, सरकारी सुविधाओं जैसे राशन व अन्य सब्सिडी में कटौती के पहलुओं पर विचार करना शुरू कर दिया गया है. फिलहाल आयोग राजस्थान व मध्य प्रदेश समेत कुछ अन्य राज्यों में लागू कानूनों के साथ सामाजिक परिस्थितियों व अन्य बिदुंओं पर अध्ययन करने के बाद अपना प्रतिवेदन तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगा.
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर विधि आयोग तैयार हो रहे प्रारुप के तहत विचार किया जा रहा है कि लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या से भी निपटा जा सके. जागरूक करने के साथ ही कुछ सख्त नियम भी लाने की तयारी है. मसलन राज्य द्वारा दी जा रही सुविधाओं व सब्सिडी में कटौती आदि पर मंथन शुरू कर दिया गया है.
क़ानून बनाने पर सियासत शुरु
जनसंख्या नियंत्रण को लेकर तैयार हो रहे मसौदे पर सियासत भी शुरू हो गई है. कांग्रेस ने कहा है कि सरकार को इस मुद्दे पर एक सार्थक बहस करानी चाहिए. कांग्रेस पार्टी भी चाहती है कि इसको लेकर जरूर ऐसे प्रभावी कदम उठाए जाएं, कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या यह राज्य का विषय है? यह तो एक राष्ट्रीय विषय है. कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता अंशु अवस्थी ने कहा कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ सरकार बुरी तरीके से विफल हो चुकी है, इसलिए ऐसे शिगूफे छोड़े जा रहे हैं.
