बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात, जानें क्या है पूरा मामला

पटना। बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मो. जमा खान ने रविवार को अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों के लिए केंद्र प्रायोजित छात्रवृत्ति योजनाओं में आवेदनों के विरुद्ध शत प्रतिशत कोटा बढ़ाने की मांग को लेकर दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी से शिष्टाचार मुलाकात की। बिहार सरकार के इस अल्पसंख्यक वर्ग के विद्यार्थियों में अल्पसंख्यक मेधा एवं आय आधारित तकनीकी एवं व्यावसायिक छात्रवृत्ति योजना और पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना शामिल हैं।

इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री नकवी ने विधि सम्मत कार्रवाई करने का भरोसा दिया। बता दें, केंद्रीय मंत्री नकवी के पास अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी है। मो. जमा खान ने केंद्रीय मंत्री से अपनी इस मुलाकात में बिहार के अल्पसंख्यक समुदाय के लिए केंद्रीय योजनाओं में सहायता एवं विकास के लिए नई योजनाओं को लागू करने का अनुरोध किया।

उन्होंने बताया कि अल्पसंख्यक मेधा एवं आय आधारित तकनीकी एवं व्यावसायिक छात्रवृत्ति योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में 19946, वर्ष 2019-20 में 15,471 और वर्ष 2020-21 तक 10,198 आवेदन किया, लेकिन केंद्र सरकार ने प्रति वर्ष 4,556 विद्यार्थियों को ही छात्रवृत्ति का लाभ दिया।

इसी तरह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 2018-19 में 2,22,261, 2019-20 में 1,44,742 और 2020-21 में 1,73,898 विद्यार्थियों ने आवेदन किया, लेकिन प्रत्येक वर्ष 37,962 को ही छात्रवृत्ति का लाभ मिला। उन्होंने इन दोनों योजनाओं में आवेदनों के विरुद्ध शत-प्रतिशत कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है।

उन्होंने कहा कि देश में करीब 85 प्रीमियर इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें विद्यार्थियों की पढ़ाई के लिए सौ फीसद छात्रवृत्ति योजना है। इस योजना में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया विश्वविद्यालय को भी शामिल किया जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम में राज्य के चिह्नित अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों में तेजी लाने की मांग केंद्रीय मंत्री से की।

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