अफोरेडबल रेंटल हाउसिंग स्कीम

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अपना घर होना हर किसी का सपना होता है। बाहर भले ही कितनी भी परेशानियां हो अपने घर पर आकर हर कोई अपने कष्टों को भूल जाता है। एक घर से न जाने हमारी कितनी यादें जुड़ी होती हैं। घर ही लोगों की सुरक्षा भी करता है चाहे वह आंधी हो, बिजली हो, पानी हो या फिर कुछ और। इसी वजह से हर किसी के पास घर होना जरूरी होता है।

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लेकिन हर कोई इतना खुश किस्मत नहीं होता है उसके पास अपना घर हो इसी वजह से कई लोग किराए के मकान में अपना जीवन बसर करते हैं। हम कह सकते हैं कि यह भी लोगों की खुशकिस्मती ही है क्योंकि अभी भी पूरी दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिनके पास रहने के लिए सर पर छत भी नहीं है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह छत अपनी हो या फिर किराए की। अपनी सुरक्षा और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सिर पर छत होना आवश्यक है । बदकिस्मती से भारत देश में भी ऐसे कई लोग हैं जिनके पास रहने के लिए घर भी नहीं है। इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में सभी लोगों के लिए एक और नई योजना लेकर आए हैं जिसकी मदद से अब सब के सिर पर छत होगी। इस योजना का नाम अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग योजना ( Affordable Rental Housing Scheme) है और आज हम आपको इसी योजना के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने जा रहे हैं ताकि आप भी इसका पूरा लाभ उठा सकें।

क्या है योजना?

लोग पैसा पैसा बचाते हैं ताकि वे अपने सपनों का घर ले सके। सर पर छत होना सभी के लिए बहुत आवश्यक होता है क्योंकि यह छत ही आपको कई चीजों से बचाते हैं। जैसा की पुरानी कहावत में कहा गया है कि इंसान की प्रमुख आवश्यकता रोटी, कपड़ा और मकान होती है। इसमें भी मकान यानी कि घर को प्रमुख आवश्यकताओं में रखा गया है।

लेकिन भारत देश में अभी भी कई ऐसे लोग हैं जो कि बहुत ही गरीब हैं। गरीबी के कारण वह अपनी इस प्रमुख जरूरत को भी पूरा नहीं कर पाते हैं और इसी वजह से उन्हें कहीं और अपना गुजारा करना पड़ता है। इसके लिए लोग फुटपाथ पर या फिर खुले आसमान के नीचे ही अपना गुजारा करते हैं। इसकी वजह से लोगों को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है।

यही वजह है कि सरकार की जिम्मेदारी है भारत के सभी लोगों को अपने सर पर छत मुहैया करवाना भी है। लोगों की इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए भारत की सरकार उनके लिए नई योजना लाई जिसका नाम अफॉर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम ( Affordable Rental Housing Scheme) है।इस योजना की घोषणा 14 मई, 2020 को की गई थी। यह योजना आवास एवं शहरी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित होगी।

इस योजना के माध्यम से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले मजदूरों को काफी ज्यादा राहत मिल सकेगी । इसकी खास बात यह है की उन्हें बस मामूली दर की किराए के मूल्य पर ही उनके रहने योग्य सरकारी मकान को उपलब्ध कराया जाएगा। भारत सरकार इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रेंटल हाउसिंग का विकास कर रही है।

इस कॉविड – 19 के चलते सबसे ज्यादा परेशानी गरीबों और प्रवासियों को झेलनी पड़ रही है। यह स्कीम प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत संचालित होगी जिसमें गरीबों को कम बजट में आवास की सुविधा उपलब्ध कराने का उद्देश्य था। आत्मनिर्भर भारत योजना ( Aatm Nirbhar Bharat ) के तहत सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था। इस योजना के लिए आवासीय परिसरों को अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्सेज में तब्दील किया जाएगा।

किसको होगा फायदा ?

इस योजना के तहत भारत देश का वह नागरिक फायदा ले सकता है जिसके पास रहने के लिए घर की सुविधा नहीं है खासतौर पर यह योजना प्रवासियों और गरीबों के लिए बनाई गई है। इस योजना को मुख्य तौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए बनाया गया है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से लगे हुए लॉकडाउन में सबसे ज्यादा परेशानी उन्हीं को झेलनी पड़ी है।

क्या हैं योजना की विशेषताएं?

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के कुछ मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है:

1.इस योजना के तहत बनाये जाने वाले घरों का निर्माण पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल के तहत किया जायेगा जो कि सरकारी घर होंगे।

इस योजना का जो भी लाभ उठाएगा उसमें उन्हें सस्ते किराया के साथ ही बिजली, पानी एवं अन्य तमाम सुविधाएँ भी प्रदान की जाएगी।
इस योजना के अंतर्गत लोग केवल सरकार के दिए हुए घरों में ही नहीं रह सकते हैं बल्कि ये घर वे अपनी निजी जमीनों पर भी बना सकते हैं।

4.इस योजना के तहत सरकार ने कहा है की यदि उद्योगपति चाहें तो अपने उद्योग के पास में अपने मजदूरों के लिए घर बना कर उन्हें प्रदान कर सकते हैं जिसकी मदद से दोनों उद्योगपति और मजदूरों को सुविधा रहेगी। यही नहीं अगर उद्योगपति ऐसा करना चाहते हैं तो फिर उनको इसके लिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इंडस्ट्रीज और साथ ही इंस्टिट्यूशन्स को सरकार की ओर से प्रोत्साहन भी प्रदान किया जायेगा।

5.सरकार की ओर से परिसरों के विकास के लिए एजेंसियों को चुना जाएगा जिसके तहत 25 साल का अग्रीमेंट होगा।

परिसरों के निर्माण के बाद उसे स्थानीय निकाय को सौंप दिया जाएगा या फिर भविष्य में उसके इस्तेमाल को लेकर फैसला लिया जाएगा।
इस योजना के तहत देश के विभिन्न शहरों में सरकार की आर्थिक सहयोग से बने छोटे फ्लैट/आवास भी किराये पर दिए जाएंगे।
इस स्कीम पर 600 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे जैसी अंतर्गत शुरुआत में तीन लाख लाभार्थियों को कवर किया जाएगा।

9.अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम ( Affordable Rental Housing Scheme) के तहत लाभार्थियों को सस्ते दामों में घर तो प्रदान किए ही जायेंगे बल्कि इसके साथ ही इनसे इसके लिए बहुत ही कम किराया वसूला जाएगा।

क्या होंगे योजना के लाभ और उद्देश्य?

जैसा कि इसके नाम से समझ में आता है कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य तो लोगों को सुविधाजनक और कम दामों में घर प्रदान करना है लेकिन इसके साथ ही इसके और भी कई उद्देश्य और लाभ है जो कि इस प्रकार है:

1.इस योजना को शुरू करने का केंद्र सरकार का मुख्य उद्देश्य हैं बाहर से आने वाले प्रवासी मजदूरों और गरीब लोगों को रहने के लिए घर प्रदान करना।

इस योजना के आने के बाद भारत में हाउसिंग सेक्टर में कुल 70 हजार करोड़ रूपये का निवेश होगा।
इतना निवेश होने के बाद यानी कि पूरे 70 हजार करोड रुपए आने से स्टील, लोहा एवं निर्माण कार्य में लगने वाले अन्य सामानों की मांग में वृद्धि होगी, जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।

4.इस योजना से करीब 3.5 लाख मजदूरों को फायदा होगा।

इस योजना की मदद से भारत के लाखों मजदूरों को कम दर पर किराये के मकान मिलने से राहत मिलेगी।
इन आवासों को सरकार के मुताबिक इन आवासों को कार्यस्थल के निकट ही तैयार किया जाएगा जिससे मजदूरों को यात्रा से भी मुक्ति मिलेगी और साथ ही उनके खर्च में भी कमी आएगी।

क्या हैं योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज?

इस अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम ( Affordable Rental Housing Scheme) का लाभ लेने वाले सभी प्रवासी मजदूरों एवं शहरी गरीब लोगों को अपने आवेदन करना होगा। आवेदन के समय निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता हो सकती है:
आवेदक की पासपोर्ट-साइज फोटो (Passport size photograph)
आधार कार्ड (Aadhaar Card)
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate)
बीपीएल राशन कार्ड (BPL Ration Card)
मोबाइल नंबर (Mobile Number)
आधार कार्ड से लिंक बैंक अकाउंट का विवरण ( Bank Account Details)