विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार 5 हजार नोटरी वकीलों की नियुक्ति में जुटी
यूपी की योगी सरकार आगामी विधानसभा चुनाव से पहले 5000 नोटरी वकीलों की नियुक्ति करने की तैयारी कर रही है। यूपी कैबिनेट के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक की भारत सरकार के केंद्रीय न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात के बाद इन पदों की मंजूरी पर सहमति बन गई है।
आपको बता दे कि यूपी में अभी 2625 नोटरी वकीलों के पद हैं। प्रदेश की योगी सरकार ने नोटरी वकीलों के पदों की संख्या 2625 से बढ़ाकर 7625 करने का प्रस्ताव भारत सरकार के केंद्रीय कानून मंत्रालय को भेजा था। इस पर निर्णय काफी समय से लंबित था। लंबे समय से वकील इन पदों को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं।
आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर योगी सरकार जल्द से जल्द इन पदों को भारत सरकार से मंजूर कराकर यूपी में वकीलों को नियुक्त करना चाहती है। योगी सरकार ने केंद्र सरकार से कहा है कि नए पद बढ़ने से नए वकीलों को नोटरी विषयक विधि व्यवसाय का रोजगार प्राप्त होगा तथा प्रदेश की जनता की सहूलियत बढ़ने से सरकार की लोकप्रियता में वृद्धि होगी।
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यूपी कैबिनेट के विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रिजिजू से मुलाकात कर नोटरी वकीलों के 5000 पद बढ़ाने के प्रस्ताव पर जल्द निर्णय का निवेदन किया है। केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने अभी सिद्धांत रूप में सहमति दे दी है। केंद्र सरकार से इस विषय में पत्र आते ही यूपी में भर्ती की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
जानकारी के मुताबिक कि ये पद तब के हैं, जब उत्तरप्रदेश में जिलों की संख्या 48 होती थी। तब से अधिक संख्या में जिलों, तहसीलों, मुकदमों की संख्या भी बढ़ी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट, कामर्शियल कोर्ट व विशेष न्यायालयों का गठन हुआ है। नोटरी वकीलों की फिक्स संख्या में होने के कारण वादकारियों व आम लोगों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है।
केंद्र सरकार से पद बढ़ने के बाद यूपी का न्याय विभाग इन पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई शुरू करेगा। इसके लिए इस्तेहार निकालकर आवेदन मांगे जाएंगे। रजिस्टर्ड वकील इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। नोटरी वकीलों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा।
