प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सरकार के खिलाफ आज हल्ला बोलेगी आम आदमी पार्टी

तीरथ सरकार के 100 दिन होने पर आम आदमी पार्टी शुक्रवार को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में प्रदर्शन कर सरकार पर हल्ला बोलेगी। पार्टी का कहना है कि सरकार ने 100 दिन के कार्यकाल में प्रदेश की जनता के साथ छलावा किया गया। 

प्रदेश कार्यालय में प्रेसवार्ता में आप नेता रविंद्र जुगरान ने कहा कि 10 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत को हटाकर भाजपा ने तीरथ सिंह रावत को नया मुख्यमंत्री बनाया गया था। तीरथ सरकार भी रोजगार, महंगाई, बिजली, पानी और विकास के मुद्दे पर विफल साबित हुई है।  कोरोना काल में संक्रमित मरीजों को बेहतर इलाज देने में सरकार फेल साबित हुई। हरिद्वार में बड़े स्तर पर रैपिड एंटीजन टेस्ट फर्जीवाड़ा किया गया। मुख्यमंत्री पद संभालते ही मुख्यमंत्री ने देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड और गैरसैंण कमिश्नरी पर पुनर्विचार करने की घोषणा की थी, लेकिन आज तक सरकार इस पर फैसला नहीं ले पाई है। आम आदमी पार्टी

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घोषणा तभी पूर्ण जब वह धरातल पर दिखाई दे : मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कहा कि घोषणाएं तभी पूरी मानी जाएं जब धरातल पर दिखाई देें। उन्होंने निर्देश दिए कि अपूर्ण योजनाओं के बारे में कार्य प्रगति जैसे शब्दों से परहेज करें। उन्होंने कहा कार्य की वास्तविक स्थिति के बारे में स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। योजनाओं को लागू करने में अनावश्यक बहानेबाजी नहीं होनी चाहिए।  आम आदमी पार्टी

मुख्यमंत्री राज्य सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अल्मोड़ा और बागेश्वर जिले में की गई घोषणाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों और पुलों घोषणाएं हो चुकी हैं, उनके तत्काल शासनादेश जारी हों। सड़कों, पुलों, पेयजल सिंचाई की योजनाओं, स्कूल व अन्य भवनों के निर्माण, खेल मैदानों पार्किंग स्थलों के विकास आदि से संबंधित योजनाओं के लंबित प्रस्तावों की डीपीआर 15 जुलाई तक हर हालात में तैयार हो जाए, ताकि उनके लिए धनराशि की स्वीकृति के साथ टेंडर प्रक्रिया भी अविलंब शुरू की जा सके। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। 

उन्होंने सल्ट विधानसभा क्षेत्र की पंपिंग पेयजल योजना तथा अल्मोड़ा की खत्याड़ी ग्राम सभा समूह पेयजल योजना के प्रस्ताव अविलंब जल जीवन मिशन के तहत भेजने के निर्देश दिए। विकासखंड ताकुला जाने वाले मार्ग के निर्माण के लिए वन विभाग एवं लोक निर्माण विभाग से आपसी विचार विमर्श के बाद इस संबंध में दो सप्ताह में निर्णय लेने को कहा। मुख्यमंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में निर्मित होने वाली सड़कों व पुलों के निर्माण में तेजी लाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शीघ्र टेंडर कर लिए जाएं ताकि बरसात के तुरंत बाद उन पर कार्य आरंभ किया जा सके।